वसई-विरार महापालिकेवर होणार प्रशासकाची नियुक्ती?

लॉकडाउनमुळे येथे इतक्यात निवडणुका होणार नसल्याने आता राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाची शिफारस मान्य केल्यास वसई-विरार महापालिकेवर कदाचित शासनाकडून प्रशासकाची नेमणूक होऊ शकते, असे समजते.

वसई : जगभरासह देशातही कोरोनाचे थैमान सुरू असून त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेसोबत प्रशासनालादेखील मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. वसई-विरार शहरांत तर कोरोनाबाधितांचा आकडा शंभरीपलीकडे गेला आहे. महानगरपालिकेची पाच वर्षांची मुदतही संपत असल्याने आणि सध्या शहरात कोरोनाचा कहर असल्यामुळे नजीकच्या काळात निवडणुका होणे कठीण आहे. यामुळे महापालिकेवर प्रशासक नेमला जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.कोरोनाच्या संकटामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारसोबत चर्चा केल्यानंतर पहिल्याच लॉकडाउनच्या वेळी राज्यात पुढील दोन महिन्यांत होणाऱ्या त्या-त्या शहरातील महापालिका निवडणुका पुढे ढकलल्या. त्यामुळे त्या-त्या ठिकाणी आता प्रशासक नेमण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला केल्याने वसई-विरार महापालिकेलाही त्याचा फटका बसणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. वसई-विरार महापालिकेची मुदत २० जून २०२० रोजी संपत असून लॉकडाउनमुळे येथे इतक्यात निवडणुका होणार नसल्याने आता राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाची शिफारस मान्य केल्यास वसई-विरार महापालिकेवर कदाचित शासनाकडून प्रशासकाची नेमणूक होऊ शकते, असे समजते.कोरोनामुळे राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्याचा फटका खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही बसला असताना आता ज्या महापालिकांची मुदत संपली आहे किंवा नजीकच्या काळात संपणार आहे, त्यांना तो अधिक बसणार आहे. वसई-विरार महापालिकेची मुदत २० जूनला संपत आहे, तर ३ मेपर्यंत जाहीर झालेले लॉकडाउन त्यानंतरही सुरूच राहणार असल्याचेही म्हटले जात आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार येथील निवडणूक किमान सहा महिने तरी पुढे जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. असे झाल्यास पालिकेच्या विद्यमान सदस्यांना वाढीव मुदतवाढ द्यायची की, या ठिकाणी प्रशासक बसवायचा, याचा निकाल आता राज्य सरकारच्या कोर्टात आहे. यासंदर्भात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क केला असता तो झाला नाही.>नवनियुक्त आयुक्त गंगाधरन देवराजन यांचे काय?वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त बी.जी. पवार ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर जवळपास तीन महिन्यांनंतर राज्य शासनाने आयुक्त म्हणून गंगाधरन देवराजन यांची नियुक्ती केली. त्यांनी पदभार स्वीकारून केवळ २० दिवस झाले आहेत. यापूर्वी प्रभारी आयुक्त म्हणून पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे हेच पालिकेच्या आयुक्तपदाचा अतिरिक्त भार सांभाळत होते. त्यामुळे आता महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त झाला, तर विद्यमान आयुक्तांचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. कदाचित, गंगाधरन देवराजन यांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी पार पाडण्यास सांगितले जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. प्रशासक नियुक्त झाला तर त्याचा फायदा निश्चितच राज्यातील सत्ताधारी पक्षाला होत असतो. त्यामुळे शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला याचा फायदा होईल का, याबाबतही शहरात तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.