पालघर जिल्ह्यात १३२ शाळा अनधिकृत; विद्यार्थ्याचे भविष्य अंधकारमय

दरम्यान, कारवाईसाठी वसई तालुक्यामधील एका शाळेत गेलेल्या टीमशी बाचाबाची करून त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आल्याचाही  प्रकार घडलेला असून, पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल करण्यात आलेली आहे.

हितेन नाईक

पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागांतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये १९९ शाळा अनधिकृत शाळा म्हणून जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यातील अनेक शाळांनी शासनाकडून परवानग्या मिळविल्या तर काही बंद पडल्या. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागांतर्गत सद्य:स्थितीत १३२ शाळा अनधिकृत असल्याचे जाहीर करण्यात आले असून, यात ४६ माध्यमिक, तर ८६ प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये वसई तालुक्यात सर्वाधिक ७२, पालघरमधील ८, तर वाडामधील सहा शाळांचा समावेश आहेत. 

पालघर जिल्ह्यात आढळलेल्या या अनधिकृत शाळांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले असून, विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय झालेले आहे. दरम्यान, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा तालुक्यात एकही शाळा अनधिकृत नसल्याची माहिती प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी लता सानप यांनी दिली. २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षात जिल्ह्यात प्राथमिक ८६ शाळा, माध्यमिक ४६ शाळा अनधिकृत ठरलेल्या आहेत. या शाळांवर कारवाई करताना शाळांच्या समोरील गेटवर सदर शाळा ही अनधिकृत असल्याचे बॅनर लावण्यात आले आहेत.  दरम्यान, कारवाईसाठी वसई तालुक्यामधील एका शाळेत गेलेल्या टीमशी बाचाबाची करून त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आल्याचाही  प्रकार घडलेला असून, पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल करण्यात आलेली आहे.

‘त्या’ शिक्षकांचे शैक्षणिक ज्ञान अपूर्ण
एकूण १३२ अनधिकृत शाळांपैकी प्राथमिक विभागाच्या शाळांमध्ये ८,४६२ विद्यार्थी, तर माध्यमिक विभागाच्या शाळांमधून ४,८०६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या अनधिकृत शाळांतील शिक्षकांच्या शैक्षणिक पदव्या या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदी भागातील असल्याचे आढळून आले आहे. त्यांचे शैक्षणिक ज्ञान हे अपूर्ण असल्याने अनेक चुकीच्या 
पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिकविले जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

परप्रांतीय आणि गरीब विद्यार्थ्यांचा भरणा
या अनधिकृत शाळांमध्ये परप्रांतीय आणि गरीब विद्यार्थ्यांचा भरणा जास्त प्रमाणात केला जात असल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारमय बनत आहे. या शाळांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्याबाबत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आदेश दिले होते. परंतु एकाही शाळेकडून दंड वसूल करण्यात यश आलेले नाही.