खिचडीच्या नावाखाली पिवळा भात

जिल्हा परिषद शाळांवरील विद्यार्थ्यांची गळती कमी व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने मोठ्या गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या शालेय पोषण आहाराची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. या पोषण

वाढोणा : जिल्हा परिषद शाळांवरील विद्यार्थ्यांची गळती कमी व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने मोठ्या गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या शालेय पोषण आहाराची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. या पोषण आहारातून बिस्किटे व अंडी आधीच गायब झाली आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना खिचडीच्या नावाखाली पिवळा भात खाऊ घातल्या जात असल्याचे चित्र आर्वी तालुक्यात दिसत आहे.शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी यासाठी केंद्र सरकारने माध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली. यांतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजनात आठवड्यातून एकदा खिचडी सोबत सकस आहार दिल्या जावा, त्यात दुध, अंडी, केळी, बिस्किटे तसेच रोज खिचडी सोबत वेगवेगळ्या डाळीचा समावेश असावा, असे नमूद होते. शासनाने कोट्यवधी रूपये खर्च करून शाळांना स्वयंपाकगृह बांधून दिले. भोजन शिजविण्यासाठी प्रती विद्यार्थी मानधनाची व्यवस्था करण्यात आली. सार्वजनिक वितरण प्रणालीनुसार शाळांना तांदुळ पुरविण्याची व्यवस्था करण्यात आली व इतर साहित्यांसाठी मुख्याध्यापकांच्या नावे विशिष्ट रकमेची तरतुद करण्यात आली.परंतु या सर्व वस्तू खूपच कमी पहावयास मिळतात. विद्यार्थ्यांना केवळ पोषक खिचडीच्या नावाखाली पिवळा भात दिला जात असल्याचे दिसत आहे. त्यात दाळ हा पदार्थ अतिशय कमी असल्याचे दिसून येते. याकडे शिक्षण विभागाचे व शालेय व्यवस्थापन समितीचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. हा पिवळा भात खाण्याचा आता विद्यार्थ्यांनाही कंटाळा आला असूनते देखील या भाताकडे आता नाक मुरडत आहे. या खिचडीत दररोज वेगवेगळ्या भाज्या आणि दाळी असणे अनिवार्य आहे. पण तसे कुठेच दिसत नाही. तसेच हे अन्न शिजवित असलेल्या महिलांनाही अत्यल्य मानधन दिले जात असल्याचे महिला सांगत असून पोषण आहार शिजविण्याचे कंत्राट घेतलेल्या अनेक बचत गटांनी आता हे काम सोडून दिले आहे. त्यामुळेही अडचण येत आहे.(वार्ताहर)