कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेवर ‘वॉच’

कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेवर ‘वॉच’

शासन निर्णय : द्यावे लागणार संपत्तीचे विवरणजितेंद्र दखने  अमरावतीराज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने पारदर्शी प्रशासन व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या आर्थिक उलाढालीवर शासनाचा अंकुश ठेवण्यासाठी आता सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी ३० मेपर्यंत आपल्या आर्थिक मालमत्तेचे विवरण संबंधित खातेप्रमुखांकडे सादर करणे बंधनकारक केले आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरिक सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम १९ च्या पोटनियम (१) व त्याखालील टीप ३ नुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी शासनाच्या कुठल्याही सेवेत दाखल झाल्यानंतर प्रथम नियुक्तीच्यावेळी व त्यानंतर शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार यापुढे आपल्या चल व अचल मालमत्तेचे विवरण देणे बंधनकारक केले आहे. यापूर्वी केवळ उच्चपदस्थ असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच दरवर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत आपल्या मालमत्तेचे विवरण शासनाला सादर करावी लागत होती. मात्र आता शासनाच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या इतरही कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता व दायित्व याची वार्षिक विवरणे सादर करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयानुसार सर्वच शासकीय विभागात कार्यरत वर्ग १ ते वर्ग ३ च्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वार्षिक विवरण द्यावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्याची मालमत्ता किती याची गोपनिय माहिती शासनाकडे ठेवली जाणार आहे. प्रशासकीय सेवेत काम करताना गैरमार्गाने मालमत्ता वाढविण्याचे प्रमाण अलिकडेच वाढल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यामुळे यावर शासनाचा अंकुश राहावा व गैरप्रकाराला आळा घालून पारदर्शी प्रशासनासाठी हा नवा पायंडा घातला गेला आहे. ३१ मेपर्यंत द्यावी लागणार माहिती शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या वर्ग १ ते ३ च्या सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आपल्या मालमत्ता व दायित्व याची वार्षिक विवरणे दरवर्षी ३१ मेपर्यंत खातेप्रमुखांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. अशी सादर करावी लागणार माहितीशासकीय सेवेतील गट ‘अ’ मध्ये मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेची माहिती संबंधित कार्यालय प्रमुख आणि विभागप्रमुख यांच्या मार्फत शासनाकडे सादर करावीत. तर गट ‘ब’ च्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मालमत्तेच्या विवरण पत्राची माहिती सिलबंद पाकिटाद्वारे संबंधित विभाग प्रमुखाकडे सादर करावी आणि गट ‘क’ मध्ये मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी विवरण पत्र सादर करताना ते ज्या विभागात कार्यरत आहेत, त्या विभागातील कार्यालयीन प्रमुखाकडे ही माहिती द्यावी लागणार आहे.