आरटीईच्या शुल्क प्रतिपूर्ती प्रस्तावाला तालुक्यातच अटकाव

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या २५ टक्के प्रवेशाच्या मोबदल्यात सहभागी शाळांना शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती दिल्या जाते. मात्र, शाळांकडून आलेले प्रस्ताव पंचायत समितीस्तरावर अडवून धरले जात असल्याची ओरड होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून सूचना दिल्यानंतरही प्रस्ताव सादर होत नसल्याने शाळांना या शुल्कापासून वंचित राहावे लागत आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाच्या सूचनांकडे पाठ : १२९ शाळांपैकी ३३ प्रस्ताव प्राप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या २५ टक्के प्रवेशाच्या मोबदल्यात सहभागी शाळांना शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती दिल्या जाते. मात्र, शाळांकडून आलेले प्रस्ताव पंचायत समितीस्तरावर अडवून धरले जात असल्याची ओरड होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून सूचना दिल्यानंतरही प्रस्ताव सादर होत नसल्याने शाळांना या शुल्कापासून वंचित राहावे लागत आहे.आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित (अल्पसंख्यांक दर्जाप्राप्त शाळा वगळता) शाळांमध्ये नर्सरी व पहिलीत वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना प्रवेश दिल्या जातो. २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्राकरिता जिल्ह्यातील १२९ शाळांनी या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. या शाळांमध्ये नर्सरी व पहिलीमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती म्हणून जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून ५ कोटी १९ लाख ७९ हजार ८९ रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. शासनाने १ कोटी ४३ लाख ५८ हजार रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन दिला. शासनाने २८ ऑगस्टला २०१९ रोजी शाळांना ५० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती देण्याचे आदेश दिल्याने सप्टेंबरमध्ये प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाला पत्र पाठवून शाळांचे विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर आठही तालुक्यातून केवळ आठच प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानंतरही वारंवार सूचना दिल्या तरीही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. शासनाच्या आदेशानुसार ६ मार्च रोजी पुन्हा पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून १० मार्चपूर्वी प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, आठही तालुक्यात मार्च अखेरपर्यंत केवळ ३३ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे. अद्याप ९६ शाळांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यामुळे या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीकरिता प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.आर्वी पंचायत समितीतून प्रस्तावच नाही!आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया २०१८-१९ करिता आठही तालुक्यातील १२९ शाळा सहभागी झाल्या होत्या. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेशही देण्यात आला होता. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वारंवार पाठपुराव्यानंतर आर्वी वगळता सात तालुक्यातील ४० प्रस्ताव मार्च अखेरपर्यंत प्राप्त झाले. मात्र, आर्वी पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून एकही प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही. शासनाचे व शिक्षण विभागचे आदेश असतानाही प्रस्ताव का पाठविले जात नाही, याची चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.