कापूस खरेदीस नकार; शेतकरी उतरले रस्त्यावर

परतीच्या पावसामुळे बाजारात विकायला आलेल्या कापसात काही प्रमाणात आद्रता आहे. त्यातच सीसीआयची खरेदी सुरू झाल्याने चांगल्या भावाच्या आशेने परिसरातील शेतकऱ्यांनी बाजारात गर्दी केली आहे; पण सीसीआयच्या म्हणण्यानुसार कापसातील आठ टक्क्यापर्यंतची आद्रता गृहीत धरून प्रती क्विंटल ५ हजार ५५० रूपये पर्यंतचे भाव देण्याचे ठरले आहे.

ठळक मुद्देरास्तारोको : सीसीआयने सरसकट ५,५५० भाव द्यावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवळी : कापसाची आद्रता जास्त असल्याने सीसीआयच्यावतीने कापूस खरेदीस नकार देण्यात आला. याच शेतकरी विरोधी निर्णयाच्या विरोधात संतप्त शेतकऱ्यांनी वर्धा-यवतमाळ मार्गावर सुमारे अर्धातास रास्तारोको आंदोलन केले. सीसीआयने शेतकऱ्यांच्या कापसाला सरसकट प्रती क्विंटल ५,५५० रुपये भाव द्यावा, अशी मागणी या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी रेटली होती. पुलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती मनोहर खडसे आणि पोलिसांच्या मध्यस्थीअंती आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
परतीच्या पावसामुळे बाजारात विकायला आलेल्या कापसात काही प्रमाणात आद्रता आहे. त्यातच सीसीआयची खरेदी सुरू झाल्याने चांगल्या भावाच्या आशेने परिसरातील शेतकऱ्यांनी बाजारात गर्दी केली आहे; पण सीसीआयच्या म्हणण्यानुसार कापसातील आठ टक्क्यापर्यंतची आद्रता गृहीत धरून प्रती क्विंटल ५ हजार ५५० रूपये पर्यंतचे भाव देण्याचे ठरले आहे. यानंतर आठ ते बारा टक्क्यापर्यंतच्या आद्रतेसाठी क्विंटल मागे ५५ रूपये कमी देण्याचे तसेच बारा टक्क्याचे वरती आद्रता असलेल्या कापसाची खरेदी न करण्याचे धोरण ठरले आहे. शासनाचे निर्देशानुसार हे धोरण राबत असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या कापसात १४ ते १६ टक्क्यापर्यंत आद्रता असल्याचे कारण पुढे करीत कापूस खरेदी करण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे शेतकºयांचाही पार चढला. त्यानंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी रास्तारोको आंदोलन केले. या आंदोलनाची माहिती मिळताच सभापती खडसे व पोलिसांनी मध्यस्ती करीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.
शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या कापसाची आद्रता तीन ठिकाणी तपासण्याच्या सूचना देत आद्रतेबाबचे धोरण ठरल्याचे सांगितले. सीसीआयने शेतकऱ्यांच्या कापसाला सरसकट प्रती क्विंटल ५ हजार ५५० रूपयांचा भाव द्यावा, अशी मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी रेटली होती. या आंदोलनामुळे काही काळाकरिता परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार झाल्याने आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेतले.