नव्या शासनाकडून जिल्ह्याला सांस्कृतिक सभागृहाची आशा

जिल्ह्यात रंगभूमी चळवळीचा वैभवशाली इतिहास किंवा भुगोल नाही. तरीही येथे प्रायोगिक रंगभूमीची चळवळ रूजावी तसेच ती रूजण्याकरिता जिल्ह्यात नाटकांची तालीम आणि मंचन करण्याकरिता मोठे सभागृह व्हावे,

पराग मगर - वर्धा
जिल्ह्यात रंगभूमी चळवळीचा वैभवशाली इतिहास किंवा भुगोल नाही. तरीही येथे प्रायोगिक रंगभूमीची चळवळ रूजावी तसेच ती रूजण्याकरिता जिल्ह्यात नाटकांची तालीम आणि मंचन करण्याकरिता मोठे सभागृह व्हावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील रंगकर्मी आणि नाट्यरसिक कित्येक वर्षांपासून करीत आहे; परंतु ही मागणी मृगजळच ठरली आहे. नव्या शासनात ती पूर्ण होईल का, असा प्रश्न नाट्यरसिक आणि जिल्ह्यातील रंगकर्मी विचारत आहेत.
नाटक किंवा सिनेमा अशा क्षेत्रात करिअर करण्याविषयीचा कल अद्यापही जिल्ह्यातील युवकांमध्ये दिसत नाही. याविषयी महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापिठात नाट्यविभागात सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आणि प्रायोगिक रंगभूमि चळवळीशी सक्रीय असलेले डॉ. सतीश पावडे यांना विचारले असता ते सांगतात की एकंदरीत युवकांमध्येच नाही तर नव्या पिढीमध्ये सांस्कृतिक साक्षरतेचा अभाव दिसून येतो. त्यातच भरीस भर म्हणजे आतापर्यंत राज्याचे सांस्कृतिक मंत्रीपद भोगलेले राजकीय पुढारीही रंगभूमीपासून दूरच असतात. रामकृष्ण मोरे सांस्कृतिक मंत्री असताना नाट्यचळवळ केवळ मुंबई पुणे, औरंगाबाद अशा शहरांपुरतीच मर्यादित न राहता सर्वत्र रूजावी, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व सोयींनी सज्ज असे नाट्यसभागृह व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले; परंतु त्यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. विशेष म्हणजे, ज्या जिल्ह्यात अशी सभागृहे आहेत तेथे वेगवेगळे उपक्रम राबवून नाट्यचळवळ भक्कम होत आहे. जिल्ह्यात सांस्कृतिक सभागृह नसल्याने नाट्यचळवळ रूजण्याची प्रक्रिया काहीशी मंदावल्याचे चित्र आहे.