निम्मे शासकीय विभाग भाड्याच्या इमारतीत

शहरात साठपेक्षा अधिक तर संपूर्ण जिल्ह्यात शेकडोवर शासनाची शासकीय कार्यालये आहेत. अनेक शासकीय विभागाच्या स्वतंत्र इमारती असून प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीतून कामकाज चालते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, अन्न निरीक्षण अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, नगर प्रशासन विभागासह अन्य कार्यालये आहेत.

ठळक मुद्देस्वतंत्र इमारत नाही : शासन तिजोरीवर कोटी रुपयांचा भार

सुहास घनोकार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कित्येक वर्षे लोटूनही शहरासह जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांना अद्याप स्वतंत्र इमारत नाही. परिणामी, भाडेतत्त्वावरील इमारतीतून कामकाज चालवावे लागत असून किरायामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कोटी रुपयांवर अतिरिक्त भार पडत आहे.
शहरात साठपेक्षा अधिक तर संपूर्ण जिल्ह्यात शेकडोवर शासनाची शासकीय कार्यालये आहेत. अनेक शासकीय विभागाच्या स्वतंत्र इमारती असून प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीतून कामकाज चालते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, अन्न निरीक्षण अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, नगर प्रशासन विभागासह अन्य कार्यालये आहेत. तर प्रशासकीय इमारतीत भूजल सर्वेक्षण, भूसंपादन अधिकारी, सहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी, वस्तू व सेवा कर कार्यालय, जिल्हा माहिती अधिकारी आदी अनेक कार्यालये आहेत. मात्र, कित्येक वर्षांपासून सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालय, अधीक्षक, शासकीय निरीक्षण बालगृह, विस्फोटक नियंत्रण कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, जिल्हा विशेष लेखा परीक्षण अधिकारी कार्यालय, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक कृषी विभाग, वर्धा, पोलीस ठाणे रामनगर, तालुका कृषी अधिकारी, हिंगणघाट, मंडळ कृषी अधिकारी, गिरड यासह आणखी काही कार्यालये भाडे तत्त्वावरील इमारतीत कित्येक दिवसांपासून आहेत. किरायामुळे वर्षाकाठी शासनाच्या तिजोरीवर कोटी रुपयांचा भार पडत आहे. काही कार्यालय प्रमुखांकडून स्वतंत्र इमारतीकरिता पाठपुरावा सुरू असून स्वतंत्र इमारतीची त्यांना प्रतीक्षा आहे.

या शासकीय कार्यालयांचे सर्वाधिक भाडे
शहरातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय (४९ हजार ५००), सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन विभाग (४४ हजार रुपये), सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय (३३ हजार रुपये दरमहा), हिंगणघाट येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय (२८ हजार रुपये) अधीक्षक, शासकीय निरीक्षण बालगृह (२७ हजार रुपये), सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण (२० हजार रुपये) या शासकीय विभागांकडून सर्वाधिक भाडे दरमहा दिले जाते.

वरिष्ठांचीही उदासीनता
सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन विभाग, जिल्हा अधीक्षक कृषी विभाग, जिल्हा विशेष लेखा परीक्षण अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यासह अन्य विभाग फार मोठ्या कालावधीपासून भाडे तत्त्वावरील इमारतीत आहेत. मात्र, स्वतंत्र इमारत व्हावी याकरिता वरिष्ठांनी शासनदरबारी केलेले प्रयत्न थिटे पडत असल्याचे दिसून येत आहे.

नागरिकांना राबवावी लागते शोधमोहीम
जिल्ह्यातील निम्म्या शासकीय विभागांना स्वतंत्र इमारत नाही. परिणामी, त्यांना भाडेतत्त्वावरील इमारतीतून कामकाज चालवावे लागते. अनेक कार्यालयांचा करार संपुष्टात आल्यानंतर अथवा संबंधित इमारत मालकाने इमारत खाली करून मागितल्यास संबंधित शासकीय विभागाला इतरत्र स्थानांतरित व्हावे लागते. यात नागरिकांना संबंधित कार्यालयाशी काम पडल्यास शोधमोहीम राबवावी लागते. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कार्यालय पूर्वी नागपूर मार्गालगत एका निवासस्थानी होते. आता पोद्दार बगिचा परिसरात आहे.