अनुदान वा आत्महत्येची परवानगी द्या !

एक वर्ष लोटूनही मनरेगा अंतर्गत बांधलेल्या विहिरीचे अनुदान मिळाले नाही. यामुळे त्रस्त झालेल्या ...

मनरेगा विहीर बांधकामाचा तिढा : जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनकारंजा (घा.) : एक वर्ष लोटूनही मनरेगा अंतर्गत बांधलेल्या विहिरीचे अनुदान मिळाले नाही. यामुळे त्रस्त झालेल्या येथील लाभार्थ्यांनी त्वरित अनुदान द्या, अन्यथा जीवन संपविण्याची परवानगी द्या, अशी लेखी मागणी शासनाकडे केली आहे. येथील शेतकरी मिराबाई माधवराव काळबांडे व ना. झो. बारई यांनी कारंजा ग्रामपंचायत असताना एक वर्षापूर्वी मनरेगा अंतर्गत आपल्या शेतात रितसर मंजुरी घेऊन सिंचन विहिरीचे खोदकाम व बांधकाम केले. बांधकाम करण्यासाठी नातेवाईक, मित्र मंडळी व गणगोताकडून रक्कम उभारली. स्वत: जवळ होते तेवढे पैसे खर्च केले. शासकीय अनुदान मिळेल, ओलित करून पीक घेऊ आणि उधारी फेडू, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती; पण एक वर्ष लोटले तरी अद्याप विहिरीचे अनुदान प्राप्त झाले नाही. यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. गतवर्षी नापिकी झाली. सोयाबीनने दगा दिला. कापसाला भाव मिळाला नाही. उत्पादन खर्चही निघाला नाही. पीक कर्ज थकित राहिले. मित्र मंडळीची उधारी परत करता आली नाही. कर्जदात्यांचा तगादा सुरू आहे. काय करावे कळत नाही. उपासमारीची वेळ आली आहे. यावर्षीची शेती कशी करायची, बियाणे, खते कुठून व कसे आणायचे हा प्रश्न आहे. कर्ज व व्याजाचा डोंगर वाढत आहे. शेती पडिक ठेवणे, हाच पर्याय आहे. कारंजा ग्रा.पं. चे रूपांतर आता नगर पंचायतमध्ये झाल्याने मनरेगा अंतर्गत झालेल्या विहिरीच्या बांधकामाचे पैसे नगर पंचायतला काढता येत नाही. पूर्ण झालेल्या या विहिरीच्या बांधकामाचे अनुदान कुणी द्यावे, हा तांत्रिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. तांत्रिक अडचण सोडविण्याची जबाबदारी शासनाची असताना दिरंगाई केली जात आहे. बदललेल्या व्यवस्थेला अनेक गरीब शेतकरी बळी पडले आहे. शासन, प्रशासनाने याकडे लक्ष देत कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.(तालुका प्रतिनिधी)शौचालय बांधकामाचे अनुदानही अडलेमनरेगा अंतर्गत झालेल्या विहिरीप्रमाणेच ग्रामपंचायत असताना ग्रामस्वच्छता अभियानांतर्गत शौचालयांचे बांधकाम झाले. या बांधकामांचा निधी कुणी द्यायचा, हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेकडो नागरिकांनी या योजनेंतर्गत शौचालयांचे बांधकाम केले. काहीचे बांधकाम पूर्ण तर काहींचे अपूर्ण आहे; पण अद्याप अनुदान मिळाले नाही. शासनाची योजना व आदेशानुसार केलेल्या विहिरी असो वा शौचालय, बांधकामाचे अनुदान त्वरित मिळणे गरजेचे आहे. मनरेगातील विहिरींचे अनुदान शासनाने १५ दिवसांत द्यावे. अनुदान देण्याची कुवत व नियत नसेल तर आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी, अशी लेखी विनंती काळबांडे व बारई यांनी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आ. अमर काळे, नगर पंचायत मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनातून केली आहे.