अनुदान ५० तर खर्च ८० हजार रुपये

राज्यात मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेच्या नावामुळेच शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम

वर्धा : राज्यात मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेच्या नावामुळेच शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मागेल त्या शेतकऱ्याला शेततळे मिळतील, असा बोध नावातून होत असला तरी प्रत्यक्षात ही योजनाच फसवी असल्याची मते शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. शेततळ्यांसाठी अत्यल्प अनुदान आणि त्यातही लादलेल्या अटी व शर्तीमुळे योजनेला शेतकऱ्यांचा थंड प्रतिसाद मिळत आहे. वर्धा जिल्ह्यात केवळ १५४७ शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांसाठी नोंदणी केली आहे.
पाणी साठविण्याबाबत विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्य व केंद्र शासन आग्रह धरत आहे. राज्यात सातत्याने कमी पडणाऱ्या पावसामुळे संकटात आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देता यावा म्हणून राज्य शासनाने ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेची घोषणा केली. त्यानुसार येत्या एका वर्षात राज्यभरात ५१ हजार ५०० शेततळे करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या योजनेत जिल्ह्यात १९ मार्चपासून आॅनलाईन अर्ज मागविले असून १५ एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत २२ हजार ते सर्वाधिक ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. यातील शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या ५० हजारांच्या अनुदानात शेततळे होणार कसे, हा प्रश्नच आहे.
या योजनेंतर्गत साधारणत: २२०० घनमीटर शेततळे खोदण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे ८० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जाचक अटी आणि अपूरे अनुदान यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेपासून कोणताही फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळेच बहुतांश शेतकरी या योजनेकडे पाठ फिरवीत असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांनी शेततळे स्व-खर्चाने पूर्ण करावयाचे आहे. यानंतर त्यांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदान जमा होणार आहे. आता दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शेततळे खोदकामासाठी शेतकऱ्यांनी पैसा आणायचा कुठून, असा प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. परिणामी, योजनेच्या अंमलावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
आघाडी शासनाच्या काळातही १ जानेवारी २०१० मध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेततळे खोदण्यासाठी अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. तत्कालीन शासनाने ८२ हजार २४० रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित केले होते. पाच वर्षांपूर्वी ८२ हजारांत होणारे शेततळे आता महागाई वाढली असताना ५० हजार रुपयांत पूर्ण होणार काय, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. शासनाने मागेल त्याला शेततळे ही ही योजना जलसाठ्यात वाढ करण्याच्या मुख्य हेतूने जाहीर केली असली तरी त्यातील विसंगती व त्रूट्या दूर केल्या नाहीत. यामुळे या योजनेतील शेततळे खरोखरच शेतकऱ्यांना परवडतील काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वर्धा जिल्हा प्रशासनाला २०३४ शेततळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते; पण अद्याप केवळ १५४७ शेततळ्यांची नोंदणी होऊ शकली आहे. ही नोंदणी सुरू राहणार असली तरी प्रत्यक्षात किती शेततळे खोदली जातील आणि किती टिकतील, हा प्रश्नच आहे. यात शेतकऱ्यांचा पैसा आणि शासनाचे अनुदान व्यर्थ खर्च होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. शासनाने या योजनेतील त्रूटी व जाचक अटी दूर करणे तसेच शेतकऱ्यांच्या अनुदानात भरीव वाढ करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)

रोजगार हमी योजनेतील शेततळे होते फायदेशीर
४शासनाने मागेल त्याला शेततळे या योजनेत केवळ ५० हजार रुपये अनुदान जाहीर केले. या योजनेऐवजी शेतकऱ्यांना मनरेगातील शेततळे फायदेशीर ठरू शकतात. या योजनेत १०० टक्के अनुदान मिळत आहे. यासाठी १ लाख ९० हजारांचे अनुदान आहे. यात निम्मे काम यंत्राच्या साह्याने करता येते. शेततळे सुरू केले की, १ मीटरपर्यंत खोदकाम मजुरांच्या साह्याने करावयाचे आहे. यासाठी १ लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. यानंतर २ मीटर खोदकाम यंत्राच्या साह्याने करता येते. त्यासाठी ८० हजार रुपये मिळतात. या योजनेत कृषी कार्यालयात लेखी अर्ज द्यावा लागतो.

शेततळ्यांसाठी आर्वी तालुक्यात १०१ अर्ज
आर्वी : मागेल त्याला शेततळे या योजनेत तालुक्याला २५० शेततळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. असे असले तरी तीन दिवसांच्या शिबिरात केवळ १०१ शेततळ्यांची नोंदणीच होऊ शकली आहे.
या योजनेसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाद्वारे शेतकऱ्यांचे आॅनलाईन नामांकन अर्ज भरणे सुरू आहे. या योजनेचा ४५ दिवसांचा कालावधी असून संबंधित शेतकऱ्याकडे ०.६० हेक्टर जमीन असणे बंधनकारक आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांची जमीन ही शेततळ्यांसाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणेही आवश्यक आहे. सदर शेततळे दारिद्र्य रेषेखालील तसेच आत्महत्या झाली असलेल्या कुटुंबातील वारसांना ज्येष्ठता यादीत सुट देत प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांची रक्कमही शेततळ्यांच्या आकारमानानुसार अधिकाधिक ५० हजार रुपयांपर्यंत राहणार आहे. मागील पाच वर्षांत किमान एक वर्ष तरी ५० पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या गावांतील लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र राहणार आहेत.
या योजनेत गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून तालुका कृषी कार्यालय व तहसील कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने तहसील कार्यालयात अर्ज भरण्याचे शिबिर घेण्यात आले. या शिबिरांमध्ये २१ मार्चपर्यंत केवळ १०१ शेततळ्यांची नोंदणी होऊ शकली आहे. तालुका कृषी कार्यालयाला २५० शेततळ्यांचे उद्दिष्ट असून ४५ दिवसांत आणखी किती शेतकरी नोंदणी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे. या योजनेसाठी कृषी विभागाचे तांत्रिक अधिकारी के.बी. घोडके, कृषी सहायक, मंडळ अधिकारी, तलाठी, कृषी पर्यवेक्षक जनजागृती करीत आहेत. असे असले तरी अनुदान अत्यल्प असल्याने योजनेला प्रतिसाद मिळणे कठीण असल्याचेच दिसते.(तालुका प्रतिनिधी)

मागेल त्या शेततळे या योजनेंतर्गत तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे आॅनलाईन अर्ज भरणे सुरू आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी होऊन योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे.
- पी.डी. गुल्हाणे,
तालुका कृषी अधिकारी, आर्वी.