गौण खनिज उत्खननास उधाण

महसूल प्राप्त करता यावा म्हणून खानपट्ट्यांचे वितरण केले जाते. यातून शासनाला महसूल मिळतो; पण सध्या जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खननास उधान आल्याचे दिसून येत आहे.

वर्धा : महसूल प्राप्त करता यावा म्हणून खानपट्ट्यांचे वितरण केले जाते. यातून शासनाला महसूल मिळतो; पण सध्या जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खननास उधान आल्याचे दिसून येत आहे. टेकड्या पोखरून मुरूमाची अवैधरित्या विल्हेवाट लावली जात आहे. याकडे लक्ष देत कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.प्रशासनाने जिल्ह्यात ७९ खदानीचे वितरण करण्यात आले आहे. हे खानपट्टे संबंधितांना लीजवर देण्यात येतात. प्रत्येक तीन वर्षांनी खदानीचे नुतनीकरण करावे लागते. या खदानीतून ठरवून दिल्यानुसार उत्खनन करावे लागते; पण जिल्ह्यात हे खानपट्टे सोडून टेकड्याही पोखरल्या जात आहेत. कुठलीही परवानगी नाही, रॉयल्टी नाही; पण मुरूम व अन्य गौण खनिजांची मोठ्या प्रमाणात लूट केली जात आहे. खदानींमध्येही अवैधरित्या उत्खनन करण्यात येत आहे. यात शासनाचा महसूल बुडत आहे. महसूल विभागाने गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननाकडे लक्ष देत कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)रात्री-बेरात्री होतेय उत्खननकारंजा (घा.) - तालुक्यात अवैद्यरित्या मुरूम व मातीचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. या गौण खनिजाच्या वाहतुकीसाठी रॉयल्टीही काढली जात नसल्याचे दिसते. रात्री-बेरात्री जेसीबीद्वारे मुरुमाचे उत्खनन केले जाते. याकडे महसूल विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने अवैध व्यावसायिकांचे फावत असल्याचे दिसते. तालुक्यातील बराच भाग जंगलव्याप्त आहे. यामुळे रस्त्याची कामे असो वा इमारतीची, कंत्राटदारांकडून यासाठी मुरूमाची उचल मोठ्या प्रमाणात केली जाते. दिवसाढवळ्या ट्रॅक्टर व जड वाहनांद्वारे मुरुमाची वाहतूक केली जाते. क्षमतेपेक्षा अधिक वजन वाहून नेल्याने रस्त्यांचीही दुरवस्था होत असल्याचे दिसून येते. घरांच्या बांधकामासाठी दगड मिश्रीत मुरूमाची मागणी अलीकडे वाढली आहे. यामुळे सर्रास मुरूमाची वाहतूक केली जात असल्याचे दिसते. यासाठी नाममात्र रॉयल्टी काढली जाते. एकाच रॉयल्टी पासवर दिवसभर मुरूम, दगड, माती आदी गौण खनिजाची वाहतूक केली जाते. जंगलाचा भाग व रहदारी कमी असल्याने स्थळांवर तर कंत्राटदारांची मौजच असल्याचे दिसते. या भागात दिवसाही रस्त्याच्या कडेला ट्रॅक्टर लावून मुरूम खोदून नेला जातो. विटा तयार करण्याकरिता चोरीच्या मातीचा वापर होत असल्याचे दिसते. यामुळे माती उत्खननाही उधान आले आहे. नाममात्र रॉयल्टी काढून ही वाहतूक होते. परवाना १ लाख विटा बनविण्याचा असतो; पण प्रत्यक्षात पाच लाख वा त्यापेक्षाही अधिक विटा तयार केल्या जातात. हिशेब मात्र एक लाख विटांचाच दिला जातो.ग्राहकांना बांधकाम साहित्य महागाईच्या नावावर चढ्या दराने विटांची विक्री केली जाते. यावर अंकुश लावणे गरजेचे असताना महसूल प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसते. याकडे लक्ष देत कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे.(शहर प्रतिनिधी)