‘आमचं गाव, आमचा विकास’ प्रभावीपणे राबवा

प्रत्येक ग्रामपंचायतीने १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळविण्यासाठी आपला विकास आराखडा तयार करावा. शासनाच्या

वर्धा : प्रत्येक ग्रामपंचायतीने १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळविण्यासाठी आपला विकास आराखडा तयार करावा. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ या उपक्रमांतर्गत त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे यांनी दिल्या. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सर्व जिल्हास्तरीय विभाग प्रमुखांची बैठक शनिवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद पवार, विवेक इलमे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर भारती प्रामुख्याने उपस्थित होते.गावातील विकासाबाबत अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात येऊन गावातील प्रश्न गावातच सोडविण्यात यावे. यासाठी ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर समिती तयार करून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने गावपातळीवर विकासाचे आणि खर्चाचे नियोजन करावे. मानव विकास निर्देशांक विकसित करण्यावर ग्रामपंचायत स्तरावर प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे व कौशल्य विकसित करण्यासाठी तयार करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर तयार करण्यात आलेला आराखडा तालुका स्तरावर व तालुका स्तरावरील आराखडा जिल्हास्तरीय समितीमध्ये सादर करण्याच्या सूचनाही बैठकीत गुंडे यांनी दिल्या.राज्यातील सर्व ग्रा.पं. मध्ये ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सदर विकास आराखडा तयार करताना उपक्रमाचे नाव ‘आमचं गाव, आमचा विकास’, असे राहील. विकास आराखडा १४ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१५-१६ ते २०१९-२० करीता तयार करावयाचा आहे. ग्रामपंचायत विकास आराखडा हा उपक्रमाच्या प्रारंभास पंचवार्षिक बृहत विकास आराखडा व दरवर्षी वार्षिक कृती आराखडा, असा दोन प्रकारे करण्यात यावा, अशा सूचनाही गुंडे यांनी दिल्या. पंचवार्षिक विकास आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतीने अपेक्षित स्व-निधीच्या दुप्पट कामे पूढील पाच वर्षांत घेण्यासाठी प्रस्तावित करावयाची आहेत. आराखड्यात कामे प्रस्तावित करताना स्व-निधीसाठी शासनाचे निकष तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी अनुषंगिक सूचना लागू राहणार आहे. वार्षिक विकास आराखड्यात अपेक्षित स्व-निधीच्या दीड पट कामे प्रस्तावित करावयाची आहेत, असेही जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे यांनी सांगितले.(कार्यालय प्रतिनिधी)विकास आराखड्यात विचारात घ्यावयाचा निधी४ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करताना ग्रा.पं. ने काही निधी विचारात घेणे गरजेचे आहे. यात ग्रामपंचायतींना विविध करांच्या माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी (मालमत्ता कर, पाणी कर व ग्राम निधी आदी), राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा महसुली हिस्सा (जमीन महसूल उपकर, मुद्रांक शुल्क अनुदान आदी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत विकास कामासाठी प्राप्त होणारा निधी, १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी, स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायती स्तरावर प्राप्त होणारा निधी, बक्षिसे व पारितोषिके यांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी, लोकसहभागातून मिळणारा निधी आणि जिल्हा नियोजन मंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विचार करावा लागणार आहे.