शिक्षण संचालकांचा ‘तो’ आदेश फाडून निषेध

टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या राज्यातील सुमारे ८ हजार शिक्षकांची सेवा समाप्त करून त्यांचे वेतन थांबविण्याबाबतचे प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी २४ डिसेंबरला आदेश काढला आहे. तो आदेश तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी करीत सदर आदेश फाडून निषेध नोंदविण्यात आला. हे आंदोलन शिक्षक परिषदेचे नागपूर विभाग कार्यालय मंत्री अजय भोयर यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शिक्षण मंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देमिनी मंत्रालयासमोर शिक्षकांचे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या राज्यातील सुमारे ८ हजार शिक्षकांची सेवा समाप्त करून त्यांचे वेतन थांबविण्याबाबतचे प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी २४ डिसेंबरला आदेश काढला आहे. तो आदेश तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी करीत सदर आदेश फाडून निषेध नोंदविण्यात आला. हे आंदोलन शिक्षक परिषदेचे नागपूर विभाग कार्यालय मंत्री अजय भोयर यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शिक्षण मंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील तरतूदीनुसार आवश्यक शैक्षणिक, व्यावसायिक अर्हता असताना व राज्यातील सर्व शिक्षक मान्यता प्राप्त असून कायम असताना अशाप्रकारे आठ हजार शिक्षकांना सेवामुक्त करण्याचे आदेश देणे अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात नमुद केले आहे. १३ फेब्रुवारी २०१३ व त्यानंतर वर्ग-१ ते ८ वर नियुक्त शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची अट शासनाने घातली होती. मात्र, त्यावेळेला शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आली नव्हती. शिवाय दरम्यानच्या काळात सदर शिक्षक सेवेत कायम झाले. तसेच ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी एम. ई. पी. एस. १९८१ मधील अनुसूची व मध्ये सुधारणा करून १३ फेब्रुवारी २०१३ चा शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्यात आला. त्यामुळे ७ फेब्रुवारी २०१९ पुर्वी नियुक्त सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेतून वगळावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र.१९१३/२०१९ मध्ये ५ मार्च, २०१९ रोजी आदेश देत ‘जैसे थे’ स्थित ठेवण्याचा अंतरीम आदेश न्यायालयाने दिला. हा अंतरीम आदेश टी. ई. टी. संदर्भातील शासन निर्णय १३ फेब्रुवारी २०१३, २४ ऑगस्ट व अन्य संबंधीत अन्यायकारक शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास उच्च न्यायालयने प्रतिबंध घातला आहे. तसेच ६ डिसेंबर २०१९ ला रिट याचिका क्र.८०१५/१९ मध्ये टी. ई. टी. अर्हता नसलेल्या शिक्षकांच्या सेवामुक्तीला स्थगनादेश दिला. ही वस्तुस्थिती असताना न्यायालयात आदेशाकडे जाणीवपुर्वक डोळेझाक करून शिक्षण संचालकांनी २४ डिसेंबरला अन्यायकारक आदेश काढला आहे. तो तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. आंदोलनात म. रा. शि. प. तक्रार निवारण समितीचे संजय बारी, अजय सावरकर, संतोष महाजन, दत्ता राऊळकर, पंढरी तुमडाम, रहिम शहा, राज धात्रक, मुकेश इंगोले, मनोज वाणी, परमेश्वर केंद्रे, संदीप चांदोरो, उत्तम नन्होरे, चौधरी, विलास बरडे आदी सहभागी झाले होते.