मनोधैर्य योजनेला निधीचा खोडा

लैंगिक अत्याचारग्रस्त बालक, अ‍ॅसिड हल्ल्यातील जखमी, बलात्काराच्या घटनेतील पीडितांना आर्थिक व मानसिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने मनोधैर्य योजनेची सुरूवात केली.

२० लाखांचा अनुशेष : निधीच्या मंजुरीची प्रतीक्षाश्रेया केने  वर्धालैंगिक अत्याचारग्रस्त बालक, अ‍ॅसिड हल्ल्यातील जखमी, बलात्काराच्या घटनेतील पीडितांना आर्थिक व मानसिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने मनोधैर्य योजनेची सुरूवात केली. या योजनेकरिता वर्ष २०१५-१६ करीता निधी प्राप्त झाला नसून २०१४-१५ वर्षातील मंजूर निधीपैकी २० लाख रूपयांचा अनुशेष आहे. यामुळे पीडितांना मदत घेण्यात अपुरा निधी ही बाब अडसर ठरत आहे. राज्य शासनाने २१ आॅक्टोंबर २०१३ ला मनोधैर्य योजनेबाबत शासन निर्णय जाहीर केला. यानुसार जिल्ह्यात २ आॅक्टोंबर २०१३ पासून घडलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेतील पीडित तसेच लैंगिक अत्याचाराग्रस्त बालक या आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले होते. योजनेची अंमलबजावणी आॅक्टोंबर २०१३ पासून राज्यभर करण्यात आली. जिल्ह्यातील २०१३-१४ तील पात्र पीडितांना आर्थिक मदत देण्यात आली. यानंतर २०१४-१५ व २०१५-१६ या वर्षातील पीडितांना निधीअभावी मदत मिळू शकली नाही. जिल्हा मंडळाकडून पाठविण्यात आलेले मदतीचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबीत आहेत.मदतीचे स्वरूपराज्य सरकारने अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित, बलात्कार पीडित तसेच लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांचे पूनर्वसन करण्यासाठी ही योजना राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली. पीडितांना वैद्यकीय उपचार, समुपदेशन यासाठी लागणार खर्च यासाठी १ ते ३ लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येते. तसेच अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडिताला शल्यक्रियेसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांना पोलीसात या संदर्भात प्रकरणे दाखल होताच ते मदतीच्या मंजुरीकरिता विचारात घ्यावे लागते. शिवाय ज्या पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल आहे तेथील तपास अधिकारी यांनी याची माहिती बालविकास अधिकारी यांना देणे गरजेचे असते. यानंतर सदर प्रकरण मदतीला पात्र आहे अथवा नाही निर्णय निर्णय जिल्हास्तरावरील समितीच्या सभेत घेतला जातो.या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असते. पीडिताला मदत मिळवून देणे हे समितीचे कर्तव्य असते.