कापसाला हमीभाव मिळवून द्यावा

केंद्र सरकारने कापसाचा हमीभाव ५ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केला आहे. परंतु देशात मोठ्या प्रमाणावर कापूस खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांचा कापूस ४ हजार ते ४ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा १ हजार रुपये कमी दर मिळत असल्याने आर्थिक फटका बसत आहे. जगामध्ये कापसात मंदी असल्यामुळे यावर्षी २० लाख कापूस गाठी खरेदी करण्याचा निर्णय सीसीआयने घेतला आहे.

ठळक मुद्देप्रशांत इंगळे तिगावकर : शासनाकडे निवेदनातून केली मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सीसीआय मार्फत १ कोटी कापूस गाठींची खरेदी करुन शेतकऱ्यांच्या कापसाला हमीभाव मिळवून द्यावा. तसेच कापसाचा ओलावा १२ टक्क्यांऐवजी आर्द्रताची मर्यादा १५ टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे सदस्य प्रशांत इंगळे तिगावकर यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
केंद्र सरकारने कापसाचा हमीभाव ५ हजार ५५० रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केला आहे. परंतु देशात मोठ्या प्रमाणावर कापूस खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांचा कापूस ४ हजार ते ४ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा १ हजार रुपये कमी दर मिळत असल्याने आर्थिक फटका बसत आहे. जगामध्ये कापसात मंदी असल्यामुळे यावर्षी २० लाख कापूस गाठी खरेदी करण्याचा निर्णय सीसीआयने घेतला आहे. त्याऐवजी सीसीआयने १ कोटी कापूस गाठी खरेदी करण्याची घोषणा करावी. त्यामुळे खुल्या मार्केटमध्ये कापसाचे भाव हमीभावाप्रमाणे राहील. सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावर कापसातील ओलाव्याचे प्रमाणे १२ टक्क्यांपर्यंतच धरले जाते. यावर्षी भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता कापसाच्या आर्द्रतेचे प्रमाण १५ टक्के करण्यात यावे. ज्यामुळे शेतकºयांचा कापूस मोठ्या प्रमाणावर सीसीआय केंद्रावर खरेदी केली जाईल. यावर्षी देशामध्ये ३३० लाख कापूस गाठीचे उत्पन्न होईल. देशाअंतर्गत कापसाची गरज लक्षात घेता कापसाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी लागेल व कापसाच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालावी. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार नाही, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.