नियंत्रण शेती; कर्जाची अट शिथिल

एकात्मिक राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत नियंत्रण शेतीसाठी आता अनुदान प्राप्त करताना बँक कर्जाची अट शिथिल करण्यात आली आहे़ फलोत्पादन व्यवस्थापकीय संचालकांनी हा निर्णय जाहीर केला़

शेतकऱ्यांना दिलासा : राष्ट्रीय फलोत्पादन योजना; बँकेच्या चकरा होणार कमी
रूपेश मस्के - कारंजा (घा़)
एकात्मिक राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत नियंत्रण शेतीसाठी आता अनुदान प्राप्त करताना बँक कर्जाची अट शिथिल करण्यात आली आहे़ फलोत्पादन व्यवस्थापकीय संचालकांनी हा निर्णय जाहीर केला़ शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बाब आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी बँकेत होणाऱ्या चकरा कमी होणार आहेत़
एकात्मिक राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत नियंत्रण शेतीसाठी देण्यात येणारे अनुदान आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात आॅनलाईन वळते केले जाणार आहे़ बँक कर्जाची अट शिथील केल्याने शेतकऱ्यांना बँकेच्या कर्जासाठी होणारा त्रास कमी होणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना शेती विकासासाठी नवसंजीवणीच ठरणार आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, अतिवृष्टी, गारपीट व नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्रस्त शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे़ एकात्मिक राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत नियंत्रण शेतीसाठी कांदा चाळ, शेड नेट, पॅक हाऊस, ग्रीन हाऊस यासाठी कृषी विभागांतर्गत एकूण १ कोटी ८ लाख ९४ हजार रुपयांचे अनुदान आहे़ याचा जिल्ह्यातील संपूर्ण शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत पूर्वसंमतीसाठी आॅनलाईन अर्ज करावे लागतील़ शेतकऱ्यांची प्रकल्पाबाबत संपूर्ण माहिती ही आॅनलाईन पद्धतीने भरली जाणार आहे़
शासनाचे अनेक प्रकल्प व अनुदानाच्या योजना या बँक कर्जाशी निगडीत केल्या आहेत़ यामुळे विविध विभागांना शासकीय योजनांची उद्दीष्ट पूर्ती करणे कठीण झाले होते़ बँका वित्तपुरवठा करीत नसल्याने शेतीबाबतचे अनेक प्रकल्प अडकून आहेत़ कृषी विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या एकात्मिक राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत कर्ज पुरवठ्यातील जाचक अट कमी करण्याची मागणी केली जात होती़ त्यानुसार व्यवस्थापकीय संचालक फलोत्पादन यांनी हा निर्णय घेतला आहे़
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे़ अनुदान आणि वैयक्तिक खर्च यांच्या भरवशावर शेतकऱ्यांना आता नियंत्रण शेतीचे प्रकल्प उभारणे सहज शक्य होऊ शकेल़ शिवाय या निर्णयामुळे शेतकरी आधुनिक शेतीकडे वळण्यास प्रवृत्त होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे़