वनसंवर्धनासाठी ‘ग्राम व वन’ संकल्पना

वनाच्छादन क्षेत्र टिकविण्यासाठी तसेच संवर्धनासाठी गावांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ग्राम व वन ही संकल्पना राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत वर्धा

वर्धा : वनाच्छादन क्षेत्र टिकविण्यासाठी तसेच संवर्धनासाठी गावांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ग्राम व वन ही संकल्पना राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील १० गावांमध्ये चराईबंदी आणि कुऱ्हाडबंदी सारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. वनसंवर्धनाची संपूर्ण जबाबदारी आता गावांची राहणार आहे.वनविभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी वनांच्या संवर्धनासाठी ग्राम व वन ही संकल्पना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राम व वनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वनव्यवस्थापन समिती राहणार असून, ही समिती दशवर्षीय सुक्ष्मआराखडा तसेच वार्षिक आराखडा तयार करणार आहे. वृक्ष व वन साधन संपत्तीचा ऱ्हास टाळण्यासाठी ग्रामवन हा कार्यक्रम प्रभावी ठरणार आहे.ग्राम व वन या योजनेमध्ये गावातील समूहाने किंवा ग्रामपंचायतीने राखीव वनांचे किंवा संरक्षित वनांचे व्यवस्थापन व संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये शुन्य अतिक्रमण, नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचा वाढता दर, गत तीन वर्षामधील प्रत्येक वर्षामध्ये जळालेल्या क्षेत्रातील टक्केवारी ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, झाडे लावल्यापासून पाचव्या वर्षाच्या अखेरीस या क्षेत्रामध्ये झाडे जगण्याचे प्रमाण ६० टक्के पेक्षा अधिक असावे आणि चराई बंदी आणि कुऱ्हाडबंदी याची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या गावांचा समावेश राहणार आहे.जिल्हास्तरावर ग्राम व वन योजनेंतर्गत ग्रामसभा घेवून या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या तसेच अटींची पूर्तता करणाऱ्या दहा गावांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या गावांमध्ये वनाच्छादन वाढविण्यासोबतच त्यांचे संवर्धन तसेच गावांच्या पुर्ततेसाठी १० लक्ष रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गावातील रोजगाराच्या व इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी कौशल्यविकास सारख्या योजनांची अंमलबजावणी व इतर योजनांचा लाभही या गावांना मिळणार आहे. वनउत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पान्नाचा विनीयोग करण्यासंदर्भात संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांना लागू असलेली मार्गदर्शक तत्व ग्रामसभेला स्वीकारता येतील.प्रमुख वन उत्पादनामधून उत्पन्नाचा एक तृतीयांश उत्पन्न ग्रामसभेच्या मान्यतेने पुनर्वनरोपणासाठी, वनसंधारणासाठी व गावाच्या विकासासाठी हा निधी खर्च करता येईल. यासाठी विविध समित्या गठीत करण्यात येणार आहेत. या समितीच्या माध्यमातून काम करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)