शहर पोलीस ठाण्याकडून कर बुडवेगिरी?

रामनगर पोलिस ठाण्याने भाड्यापोटी नगरपालिकेचे नऊ लाख रुपये थकविले. तीन वर्षांपासून करार करण्याकडेही पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने दुर्लक्ष केले. कराराअभावी मालमत्ता नावेच झाली नसताना रामनगर पोलीस ठाण्याने आवारातच अनधिकृतपणे बांधकाम करीत कायद्याच्या रक्षणकर्त्यांनीच कायदा हातात घेतला.

ठळक मुद्देकायद्याच्या रक्षणकर्त्यांकडूनच बेकायदेशीर कृत्य । पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्याही डुलक्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ असे ब्रीद असलेल्या पोलिस विभागाच्या शहर ठाण्याने, पर्यायाने पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने मागील पाच वर्षांपासूनच मालमत्ता कराचा भरणाच केला नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. स्मरणपत्रे देऊन नगरपालिकेचा कर विभागदेखील हतबल झाला आहे.रामनगर पोलिस ठाण्याने भाड्यापोटी नगरपालिकेचे नऊ लाख रुपये थकविले. तीन वर्षांपासून करार करण्याकडेही पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने दुर्लक्ष केले. कराराअभावी मालमत्ता नावेच झाली नसताना रामनगर पोलीस ठाण्याने आवारातच अनधिकृतपणे बांधकाम करीत कायद्याच्या रक्षणकर्त्यांनीच कायदा हातात घेतला. कराराअभावी रामनगर ठाण्याकडेही ३ लाख १८ हजार रुपये कर थकीत आहे. याच पाठोपाठ शहर पोलीस ठाण्याकडूनही कराचा नियमित भरणा केला जात नसल्याचे पालिकेतील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे पोलीस अधीक्षक कार्यालय डुलक्या घेत असल्याचे चित्र आहे.शहर पोलीस ठाण्याची चार ते पाच वर्षांपासून पाणी आणि मालमत्तेपोटी थकीत ही रक्कम आता ४ लाख ६१ हजार २३१ रुपयांवर पोहोचली आहे. शहरात सर्वसामान्यांनी कराचा वेळेत भरणा न केल्यास नगरपालिकेकडून नळजोडणी, वीज वितरण कंपनीला पत्र देऊन वीजपुरवठा खंडित करणे, प्रसंगी मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली जाते.सर्वसामान्यांना धाकदपट करण्यात पालिकेचा कर विभाग सदैवच अग्रेसर असतो. पोलीस ठाण्यावर कारवाईचे मात्र, नगरपालिकेच्या कर विभागाने धाडस दाखविले नाही.शहर पोलीस ठाण्याने पाच वर्षांपासून पावणे पाच लाखांवर रक्कम थकविली. नगरपालिका प्रशासनाकडून पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला वेळोवेळी स्मरणपत्रे दिली जात असताना या विभागाकडूनही शून्य प्रतिसाद आहे. दरवर्षी कर विभागाकडून कराचा तपशील पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे सादर केला जातो. मात्र, वरिष्ठांचा वचकच नसल्याने पालिकेला ही रक्कम देण्यात अक्षम्य दिरंगाई केली जात आहे. पोलीस ठाण्याकडूनच कराचा भरणा न करता बेकायदेशीर कृत्य केले जात असल्याने जिल्हा प्रशासन यात काय भूमिका घेते, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. शासनाचा एक विभाग शासनाचाच महसूल बुडविण्याच्या मागे लागला की काय, अशा शंका-कुशंका नगरपालिकेच्या वर्तुळातून व्यक्त केल्या जात आहेत.कारवाईतील पक्षपातपालिकेच्या कर विभागाकडे ठाण्यावर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा केली असता ठाणे प्रशासनाला प्रथम नोटीस देऊ, शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन कारवाईचे आदेश निर्गमित करण्याबाबत विनंती करणार असल्याचे सांगितले. सर्वसामान्यांनी महिनाभराचा कर थकविला तर पालिकेकडून थेट कारवाईचा बडगा उगारला जातो. पोलीस ठाण्याकडून कराचा भरणा केला जात नसताना कारवाई केली जात नाही. त्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची गरज भासते. त्यामुळे जिल्हा-नगर प्रशासन कारवाईत कसा दुजाभाव करते, हे उघड झाले आहे.