वाळूघाटावर लागणार चेकनाके

वाळू घाटांच्या लिलावानंतरही नियमबाह्यपणे वाळू उपसा केल्या जातो. मात्र आता वाळू निर्गतीच्या सुधारित धोरणामुळे अनेक अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने वाळूघाटाच्या परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी चेकनाके निश्चित करावे. तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या प्रमाणकानुसार जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध करुन वजनकाटा बसवावा, अशाही सूचना केल्या आहे. त्यामुळे आता या नवीन धोरणानुसारच प्रशासनाला अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देसुधारित धोरण : नवीन नियमांनुसार करावी लागणार अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वाळू घाटांच्या लिलावानंतरही नियमबाह्यपणे वाळू उपसा केल्या जातो. मात्र आता वाळू निर्गतीच्या सुधारित धोरणामुळे अनेक अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने वाळूघाटाच्या परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी चेकनाके निश्चित करावे. तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या प्रमाणकानुसार जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध करुन वजनकाटा बसवावा, अशाही सूचना केल्या आहे. त्यामुळे आता या नवीन धोरणानुसारच प्रशासनाला अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्राती वाळूघाट लिलावाला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती वर्षभर कायम राहिल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने नवीन वाळू निर्गती धोरण जाहीर करण्याचे न्यायालयाला आश्वासन दिले होते. त्यामुळे २०१८-१९ मध्ये वाळू घाट लिलावाला मंजुरी दिली होती. पण, त्यानंतरही ठराविक कालावधीत नवीन धोरण जाहीर न करुन शकल्याने ३७ दिवस बंदी लादण्यात आली होती. ती नंतर उठविण्यातही आली. यामध्ये घाटधारकांनाही नुकसानीचा सामना करावा लागला. तसेच वाळू अभावी शासकीय कामेही खोळबंली होती. परिणामी ही बंदी उठविण्यात आली. त्यानंतर शासनाने गांभीर्याने विचार करुन भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. काही प्रमुख राज्याच्या वाळूधोरणाचा अभ्यास केला.
त्यानंतर नवीन वाळू निर्गत धोरण जाहीर केले असून या धोरणानुसार वाळूघाटाचे क्षेत्रफळ, उपशाचा कालावधी आणि कार्यपद्धतीमध्येही सुधारणा केली आहे. या धारेणानुसार वाळूघाटाचे क्षेत्रफळ पाच हेक्टरपर्यंत असावे आणि पाच वर्षाकरिता घाट दिल्या जावा, असे नमुद केले आहे. परंतू वर्धा जिल्ह्यात या अटीमध्ये बसणारा एकही घाट नसल्याने स्थानिक वाळूघाटांची स्थिती, त्यामधील वाळूचे परिमाण यानुसार शासनाने त्यामध्ये शिथिलता आणल्याचेही सांगितले आहे.

काय आहे सुधारित वाळू निर्गत धोरणात
सुधारित धोरणानुसार वाळूघाटाचे क्षेत्रफळ सर्वसाधारणपणे ५ हेक्टर असावे तसेच वाळूघाट उत्खनन व वाहतूक यांचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत असू शकेल. १० जून ते ३० सप्टेंंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असल्याने या काळात उपसा करता येणार नाही.
एक वाळूघाट दोन जिल्ह्यामध्ये येत असेल तर दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी संयुक्त घाट निश्चिती करून विभागीय आयुक्तांकडे अहवाल सादर करावा. विभागीय आयुक्तांकडून एकाच जिल्हाधिकाऱ्यांना लिलावाचे निर्देश दिले जाईल.
वाळू उत्खनन व वाहतुकीच्या अंमलबजावणीकरिता जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती गठित केली जाणार असून यामध्ये महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन, वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे.
कोणत्याही कारणास्तव लिलाव रद्द झाल्यास नव्याने लिलाव करावा. फेरलिलाव केल्यास पूर्वीच्या लिलावाच्या किमतीपेक्षा कमी किंमत आल्यास फरकाची रक्कम पूर्वीच्या लिलावधारकाकडून जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात यावी.