जि.प. मध्ये भाजपने राखला सामाजिक सलोखा

२०१७ मध्ये वर्धा जिल्हा परिषदेवर भाजपची एकहाती सत्ता आली. त्यापूर्वी काँग्रेसचीच सत्ता राहिली आहे. मात्र २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर जिल्हा परिषदेमध्येही सत्तांतरण झाले. त्यामुळे काँग्रेसच्या एक गट भाजपच्या खेम्यात गेल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या चित्रा रणनवरे अध्यक्षपदावर विराजमान झाल्या होत्या.

ठळक मुद्देखासदारांच्या पुढाकारातून रणनीती यशस्वी : सर्वांनाच खूश करण्याचा झाला प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जि.प.च्या इतिहासात यावेळी पहिल्यांदा विविध जाती-जमातीचा सामाजिक सलोखा जोपासण्यात भाजपला यश आल्याचे पदवाटपातून दिसून आले आहे.२०१७ मध्ये वर्धा जिल्हा परिषदेवर भाजपची एकहाती सत्ता आली. त्यापूर्वी काँग्रेसचीच सत्ता राहिली आहे. मात्र २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर जिल्हा परिषदेमध्येही सत्तांतरण झाले. त्यामुळे काँग्रेसच्या एक गट भाजपच्या खेम्यात गेल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या चित्रा रणनवरे अध्यक्षपदावर विराजमान झाल्या होत्या. त्यानंतर २०१७ मध्ये झालेल्या जि.प.च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली होती. त्यामुळे अध्यक्षपदी नितीन मडावी यांची वर्णी लागली. मात्र, २०१९ मध्ये राज्यातील भाजपचे सरकार गेल्यामुळे आता जि.प.मध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सभापतीपद देताना भाजपला विविध गोष्टींचा विचार करावा लागला. यावेळी पहिल्यांदा जिल्ह्यात भोयर-पवार समाजाला अध्यक्षपद देण्यात आले. कारंजा तालुक्यात हा समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे या समाजाचा विचार पदासाठी भाजपने केला. याशिवाय आर्यवैंश्य (कोमटी) समाजाची संख्या वर्धा जिल्ह्यात नगन्य असली तरी राजकीयदृष्ट्या प्रगत असलेल्या या समाजाला उपाध्यक्षपद देण्यात आले. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये निवडून येणारे रिपाईचे ज्येष्ठ नेते विजय आगलावे यांना भाजपने आपल्या कोट्यातून सभापतीपद देवून जिल्ह्यातील दलित समाजालाही योग्य प्रतिनिधीत्व दिले. विजय आगलावे हे या सभागृहाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांचा मान राखला गेला पाहिजे, ही भूमिका खा. रामदास तडस यांनी प्रकर्षाने मांडली. वर्धा जिल्ह्याच्या राजकारणात कुणबी समाजाचे नेहमीच प्राबल्य राहिले आहे. मात्र, या समाजातील विविध पोटजातीचा विचार करण्यात येत नव्हता. यावेळी राजकीयदृष्ट्या सत्तेपासून दूर असलेल्या वांढेकर कुणबी समाजाचाही पदवाटपात योग्य विचार करण्यात आला. तसेच तेली समाजालाही एक सभापतीपद देण्यात आले. एकूणच जातीय समीकरणाचा संपूर्ण समतोल भाजपने या सत्तावाटपाच्या कार्यक्रमात साधला. अनेकांची नाराजी यासाठी ओढावून घ्यावी लागली असली तरी भाजपच्या खासदारांसह तीनही आमदारांनी त्याची पर्वा केली नाही. आदिवासी समाजालाही सभापतीपदामध्ये प्रतिनिधित्व मिळेल याची काळजी वर्धेच्या आमदारांनी घेतली. त्यासाठी त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या माजी मंत्र्याच्याही शब्दाला त्यांनी किंमत दिली नाही, असे भाजपच्या राजकीय वर्तूळात सांगितले जात आहे. मात्र, एकूणच राजकीय पदवाटपात जिल्हा परिषदेत सामाजिक समतोल पूर्णपणे यशस्वी करण्यात भाजपला यश आले, हे तितकेच खरे.