कर्जबुडव्यांना माफी; शेतकऱ्यांना का नाही?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी करीत सामान्य, शेतकरी, मजुरांच्या बँकेतील रकमेवर कठोर नियंत्रण लादले.

समता परिषदेचा सवाल : जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र शासनाला निवेदनवर्धा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी करीत सामान्य, शेतकरी, मजुरांच्या बँकेतील रकमेवर कठोर नियंत्रण लादले. आर्थिक आणीबाणी लादली. नागरिक हक्काच्या पैशासाठी बॅकांसमोर हतबलपणे उभे आहे. सामान्यांना पैशासाठी ताटकळावे लागत असताना उद्योगांच्या नावावर बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडविणाऱ्यांना मात्र कर्जमाफी देण्यात आली. कर्जबुडव्यांना माफी दिली जाते तर मग, शेतकऱ्यांना का नाही, असा संतप्त सवाल म. फुले समता परिषदेने केला आहे. याबाबत गुरूवारी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन देण्यात आले.अनेक उद्योगपतींनी हजारो कोटींचे कर्ज उचलून बँकांची फसवणूक केली. ते पैसे बेकायदेशीरपणे अन्यत्र पळविले. त्यातून हजारो कोटींची काळी माया जमविली. त्या ‘डिफॉल्टर’ उद्योपतींची ईडीमार्फत चौकशी करणे, सरकारी बँकांचे पैसै वसूल करीत त्यांना तुरूंगात टाकण्याऐवजी त्यांना कर्जमाफी दिली जात आहे. देशाच्या सर्वात मोठ्या सरकारी मालकीच्या स्टेट बँक आॅफ इंडियाने मोदी सरकार व रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार सहेतुक कर्जबुडव्या उद्योगपतींचे तब्बल ४८ हजार कोटींचे कर्ज सपशेल माफ केले. विविध बँकांची फसवणूक करून कर्ज बुडवून परदेशात पळालेल्या व सरकारने आंतरराष्ट्रीय वॉरंट काढून भारतात पकडून आणण्यासाठी आवाहन केलेल्या गुन्हेगार विजय माल्या याला तब्बल १ हजार २०१ कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, शेतमालाला दीडपट भाव देण्याची आश्वासने हवेत विरली. भाजपच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष देण्यास पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही. हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे, असा आरोपही केला. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे ३५ हजार कोटी रुपयांचे सर्व बँकांचे कर्ज त्वरित माफ करावे, अशी मागणी समता परिषदेने केली. यावेळी प्रा. दिवाकर गमे, विनय डहाके, कविता मुंगले व पदाधिकारी उपस्थित होते.(कार्यालय प्रतिनिधी)भाजप सरकारचा नोंदविला निषेधशेतकऱ्यांबाबत संवेदना शून्य झालेल्या भाजपच्या सरकारांनी त्यांची साक्ष दखलही घेतली नाही. समता परिषदेने शेतकरी विरोधी सरकारी राजवटीचा जाहीर निषेध केला. शेतकरी आत्महत्या हे या सरकारचेच पाप असल्याने शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज त्वरित माफ करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.