१,३४० गावांत दुष्काळ जाहीर करा

जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य स्थिती असताना शासनाने जिल्ह्यातील सर्वच गावांंची पैसेवारी ५० च्या वर घोषित केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे : विविध संघटनांकडून शासनाला निवेदन
वर्धा : जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य स्थिती असताना शासनाने जिल्ह्यातील सर्वच गावांंची पैसेवारी ५० च्या वर घोषित केली. ही पैसेवारी म्हणजे आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर आघात असल्याचा आरोप करीत ती रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या मागणीकरिता गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध संघटनांनी आंदोलने करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्याचे निवदेन सादर केले.
आज किसान अधिकार अभियान, महात्मा फुले समता परिषदेने जिल्हाधिकारी व माजी आमदार राजू तिमांडे यांनी हिंगणघाट येथे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात जिल्ह्यात सर्वच १,३४० गावांत दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी त्यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात यावर्षी जानेवारी महिन्यात जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्या माध्यमातून प्रकाशित झालेली सुधारित व अंतिम पीक पैसेवारी ५० च्या आत होती. जिल्ह्यातील जवळपास ४० टक्के शेतकऱ्यांचे संपूर्ण सोयाबीनचे उत्पादन नापिकीत गेले. ९० टक्के कोरडवाहू कपाशीत शेतकऱ्याला शेवटी पावसाअभावी उत्पादनच झाले नाही. आत्तापासून जिल्ह्यात गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. गत १५ वर्षांच्या कालावधीत वर्धा जिल्ह्यात यावर्षी सर्वाधिक आत्महत्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत व सुरू वर्षात रोज एक शेतकरी आत्महत्या जिल्ह्यात होत आहे, हे ही सरकारने समजून घेण्याची गरज या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
शासनाने ११ मार्च २०१६ रोजी प्रकाशित केलेल्या शासकीय पत्रकात कमी पैसेवारी व दुष्काळ प्रवण भागातील शासकीय मदतीच्या निकषांमध्ये जिल्हा संपूर्णपणे वगळण्यात आला आहे. हे शेतकऱ्यांना न कळणारे आहे. हा आदेश काढताना जून्याच प्राथमिक पीक पैसेवारीचे आकडे यात घेतल्याचा आरोप किसान अधिकार अभियानने केला आहे. ही चूक दुरूस्त करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी सलील यांनी जानेवारी २०१६ मध्ये प्रकाशित केलेल्या सुधारित पैसेवारी नुसार संपूर्ण जिल्हा टंचाई ग्रस्त घोषित करण्यात यावा व त्यासंबधाने सर्व शासकीय योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना घेता यावा याकरिता हा निर्णय परत घेण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. असे न झाल्यास या विरोधात आंदोलन पुकारावे लागेल असा इशारा निवेदनातून करण्यात आला आहे. निवेदन देताना अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे, जिल्हाध्यक्ष सुदाम पवार, अध्यक्ष भाऊराव काकडे, देविदास गोटेफोडे, पांडुरंग डहाके, अरुण खडतकर, बाबा ठाकरे, मंगेश शेंडे, तन्मय जोशी, प्रमोद हजारे यांच्यासह अभियानच्या सदस्यांची उपस्थिती होती.(प्रतिनिधी)

शासनाचा हा निर्णय पक्षपातीच-समता परिषदेचा आरोप
वर्धा - महाराष्ट्र शासन हे केवळ उद्योगपती आणि व्यापारी धार्जीने सरकार आहे, हे पुन्हा शासनाने जाहीर केलेल्या पक्षपाती दुष्काळी जिल्ह्यामधून दिसून आल्याचा आरोप समता परिषदेने केला आहे. जिल्ह्यात दुष्काळ असताना भाजपा शासनाच्यावतीने जिल्ह्यात दुष्काळ नसल्याचा आदेशित केले आहे. हा आदेश रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्राना निवदेनाद्वारे केली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. निवदेन देताना समता परिषदेचे विभागीय संघटक दिवाकर गमे, जिल्हा संघटक विनय डहाके, विजय मुळे, निळकंठ राऊत, निळकंठ पिसे, अभय पुसदकर, भरत चौधरी, प्रदीप डगवार, किशोर तितकरे, गजानन देशमुख, रामजी कुबडे, संजय मस्के, सुरेश सातोकर, संजय भगत, जयंत भालेराव, सुनील पाटील, चंद्रकांत भोयर इत्यादी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपयांची मदत द्या
हिंगणघाट - जिल्हा दुषकाळग्रस्त जाहीर करुन सरकारने शेतकऱ्यांना एकरी पंचवीस हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी. जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था करून छावण्या उभारण्यात याव्या. शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावे. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात यावे, शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे सरसकट पुर्णगठन करण्यात यावे, बँकेची सक्तीची कर्जवसुली थांबविण्यात यावी, शेतकऱ्यांचे वीज देयक माफ करण्यात यावे, कृषी पंपाचे भारनियमन कमी करण्यात यावे, या मागणीचे निवेदन माजी आमदार राजू तिमांडे यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सादर केले.
जिल्ह्याची पैसेवारी ५० टक्यांच्या आत आहे असे जिल्हाधिकारी वर्धा यांनी जाहीर केले. जिल्हाधिकारी यांनी पाठविलेला अहवाल शासनाने अमान्य करून १३४० गावांची पैसेवारी ५० टक्केपेक्षा अधिक असल्याचे जाहीर केले. गत चार वर्र्षांपासून सतत दुष्काळाच्या छायेत अंधकारमय चाकोरीतून वाटचाल करणाऱ्या शेतकऱ्यांची ही थट्टाच असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.