दोन वर्षांत सोसायटीला ७६४ पत्र

सार्वजनिक बांधकाम विभाग आर्वी अंतर्गत ई-निविदा प्रणाली धाब्यावर बसवून दोन वर्षांत सोसायटीच्या नावाने तब्बल ७६४ कामांचे पत्र वाटप केले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत खुद्द बांधकाम

ई-टेंडर प्रणाली गुंडाळली : माहिती अधिकारात पितळ उघड
आष्टी (श़) : सार्वजनिक बांधकाम विभाग आर्वी अंतर्गत ई-निविदा प्रणाली धाब्यावर बसवून दोन वर्षांत सोसायटीच्या नावाने तब्बल ७६४ कामांचे पत्र वाटप केले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत खुद्द बांधकाम विभागानेच ही माहिती दिली आहे. शासनाकडून सदर कामाचा प्रोगाम व निधी मंजूर नसताना एवढी खटाटोप कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़
कार्यकारी अभियंत्यांना १५ लाखापर्यंतची कामे सोसायटीला देण्याचे अधिकार आहेत़ यासाठी उपविभागीय अभियंता कार्यालयाकडून कामाची माहिती प्राप्त करून घेत कामे वाटप करावी लागतात़ यात सोसायटी ३३ टक्के, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते ३३ टक्के, कंत्राटदार ३३ टक्के याप्रमाणे समप्रमाणात कामे देण्याचे शासनाने आदेश आहेत; पण येथील कार्यकारी अभियंता वाट्टेल तेव्हा कामाचे पत्र वाटत आहेत़ त्यापोटी ५ ते १० टक्के पर्यंत कमीशन उकळण्याचा प्रकार सुरू आहे. बांधकाम विभागाने किती कामे वाटप केली, यासाठी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केला असता प्राप्त माहितीमध्ये अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्या आहेत.
१ एप्रिल २०१३ ते १० सप्टेंबर २०१४ या कालावधीमध्ये एकूण ७६४ कामांचे पत्र वाटप केल्याची माहिती टेंडर लिपीक धनंजय भाकरे यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे यातील एकही काम सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिले नाही. वाटप केलेली सर्वाधिक कामे देवळी व पुलगाव या दोन विभागातील आहेत़ सद्यस्थितीत आचारसंहिता लागली आहे. असे असताना कार्यकारी अभियंता पी.आर. जनबंधू सर्रास कामाचे पत्र वाटप करीत आहे. सर्व कामांसाठी शासनाने परवानगी दिली नाही. मागील वर्षी काम करणारे कंत्राटदार बील निघावे म्हणून कार्यालयाला येरझारा मारून थकले; पण संबंधित अधिकारी बील देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.
आर्वी विभागांतर्गत आर्वी, आष्टी, कारंजा, पुलगाव, देवळी, आर्वी उपविभाग क्रमांक ३ अशी एकूण ६ कार्यालये आहेत़ विकास कामाची देखभाल व दुरुस्ती करताना सर्व उपविभागाला समान निधीचे वाटप व्हायला पाहिजे; पण नियम पायदळी तुडवित कार्यकारी अभियंता जनबंधू नियमबाह्य कामांचे वाटप करीत आहे़ अधीक्षक अभियंता पदाचाही कार्यभार असल्याने वाटेल त्या कामांना मंजुरी देण्याचे काम सुरू आहे. पुलगाव व देवळी उपविभागात कामे झाली नाही; पण वारंवार बीले काढली जात आहेत़ पुलगाव-आर्वी, आर्वी-खरांगणा, आर्वी-आष्टी या मार्गावर खड्डे आहे़ ही कामे न करता पुलगाव, देवळी शहरात कामे झाल्याचे खर्च सांगतो़ या प्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे़(प्रतिनिधी)