शहरं
Join us  
Trending Stories
1
होर्मुझवरुन इराणसोबत तणाव वाढला! पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात ४० मिनिटे चर्चा
2
युद्धाचा मोठा फटका! इराणचं २७० अब्ज डॉलर्सचं नुकसान; या ५ आखाती देशांकडे मागितली भरपाई
3
लोकसभेतील खासदारांची संख्या ८५० पर्यंत वाढणार, महाराष्ट्रातून किती निवडून जाणार? केंद्राने तयार केला मसुदा
4
मध्य पूर्वेतील तणाव : इटलीचा इस्रायलला मोठा दणका! पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सर्व संरक्षण करार रोखले
5
CSK साठी डोकेदुखी ठरतोय Ruturaj Gaikwad चा खराब फॉर्म; कमबॅक करण्यासाठी आता एकच मार्ग उरला
6
7 वर्षांपासून बेपत्ता! 10 हजार डॉलर्सचे बक्षीस, 'या' भारतीय विद्यार्थिनीला FBI का शोधतेय? जाणून घ्या...
7
पेट्रोल १८ तर डिझेल ३५ रुपयांनी महागणार?; ५ राज्यांच्या निवडणुकीनंतर दर वाढण्याची शक्यता
8
"मी आंबेडकरांची फॅन आहे", चिन्मयी सुमीतनं स्पष्टच सांगितलेलं 'जय भीम' म्हणण्यामागचं कारण
9
छत्तीसगडमधील वेदांता पॉवर प्लांटमध्ये बॉयलर स्फोटात १० जण ठार, अनेक जण जखमी
10
IPL 2026 : आधी एका रात्रीत दोन 'क्षेपणास्त्र' लॉन्च केली; आता काव्या मारनच्या SRH नं खेळला नवा डाव
11
आरजेडी-जेडीयूमध्ये पंख विस्तारले, भाजपामध्ये येऊन बनले मुख्यमंत्री; कोण आहेत सम्राट चौधरी?
12
तिजोरी रिकामी, कर्ज भारी! पाकिस्तानवर अमेरिकेचे नेमके किती कर्ज आहे?
13
आवडली नाही तर पैसे परत! 75% 'बायबॅक गॅरंटी'सह जबरदस्त SUV लॉन्च, जाणून घ्या किंमत...
14
Travel : चमत्कार! 'या' कुंडात फळे तरंगतात, पण बेलपत्र मात्र बुडतात; पाण्याखाली आहे महादेवाचे मंदिर! तुम्ही पाहिलेय का?
15
"नरेंद्र मोदी माझ्याशी नजर मिळवून बोलू शकत नाहीत, ट्रम्प यांच्या समोर फक्त...!"; राहुल गांधींचा निशाणा
16
छत्तीसगड हादरलं! वेदांता पॉवर प्लांटमध्ये भीषण स्फोट; ४० मजूर जखमी
17
पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय नामुष्की ! अमेरिका-इराण चर्चेचे यजमानपद भूषवले, पण हॉटेलचे बिल थकवण्याची शहबाज सरकारवर आली वेळ
18
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे 'ब्रह्मास्त्र' फेल! अमेरिकेची नाकेबंदी तोडून चीन-इराणची जहाजे होर्मुजमधून सुसाट
19
काकडी फक्त सॅलड नाही, तर आहे 'सुपरफूड'; पण जास्त खाणं टाळा, अन्यथा होईल नुकसान
20
Sanju Samson ICC Award : संजूसमोर बुमराह ठरला फिका; पठ्ठ्यानं ICC पुरस्कार पटकावत रचला इतिहास
Daily Top 2Weekly Top 5

36 व्यक्तींनी वर्धा पालिकेला मागितली ऑनलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 12, 2021 05:00 IST

ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून मागील पाच महिन्यात वर्धा नगरपालिका प्रशासनाकडे ३६ व्यक्तींनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहे. त्यापैकी १६ व्यक्तींना पालिका प्रशासनाने सर्व बाजू तपासून रीतसर बांधकामाची परवानगी दिली आहे. तर तीन व्यक्तींचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच १७ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच त्याचा अवघ्या सात दिवसांत निपटारा पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : घर असो वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानाच्या बांधकामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या नगरपालिका प्रशासनाकडून रीतसर परवानगी घेणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, अनेक व्यक्ती कुठलीही परवानगी न घेता घर तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानाचे बांधकाम करीत असल्याने त्याचे हे प्रतिष्ठान अवैध ठरविले जाते. घर तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानाच्या बांधकामाची परवानगी झटपट मिळावी म्हणून शासनाने नागरिकांना ऑनलाईनची सुविधा दिली आहे. याच ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून मागील पाच महिन्यात वर्धा नगरपालिका प्रशासनाकडे ३६ व्यक्तींनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहे. त्यापैकी १६ व्यक्तींना पालिका प्रशासनाने सर्व बाजू तपासून रीतसर बांधकामाची परवानगी दिली आहे. तर तीन व्यक्तींचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच १७ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच त्याचा अवघ्या सात दिवसांत निपटारा पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. अर्जदाराकडून छाननी शुल्क भरताच पालिकेचा नगररचनाकार विभाग ॲक्टिव्ह मोडवर येत प्रकरण झटपट निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करतो. 

१२९ व्यक्तींना बजावली नोटीस- अतिक्रमणधारक तसेच परवानगी रहिवासीची; पण बांधकाम व्यावसायिक आदी हेराफेरी करणाऱ्या व्यक्तींना शोधून वर्धा नगरपालिका प्रशासनाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. आतापर्यंत वर्धा नगरपालिकेच्या नगररचनाकार विभागाने तब्बल १२९ व्यक्तींना नोटीस बजावली असून त्यापैकी ३२ व्यक्तींनी आपले बांधकाम नियनुकूल केल्याचे सांगण्यात आले.

अदा करावे लागते छाननी शुल्क- ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच अर्जदाराला सर्वप्रथम छाननी शुल्क अदा करावे लागते. शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार म्हणजे ४ रुपये प्रति चौरस मीटरप्रमाणे छाननी शुल्क अर्जदाराला अदा करावे लागते. छाननी शुल्क भरल्याशिवाय पालिका अधिकारी व कर्मचारी अर्जावर कुठलीही कार्यवाही करू शकत नाहीत.- बांधकामाची रीतसर परवानगी घेणाऱ्याला विकास शुल्क भरावे लागते. जमीन व बांधकाम असे दोन प्रकार या शुल्काचे असून राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार शुल्क अर्जदाराला भरावे लागते.- रीतसर बांधकाम परवानगी मिळविणाऱ्याला पालिकेच्या रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसह विविध करासह कामगार उपकर अदा करावा लागतो. कामगार उपकर हा राज्य शासनाला मिळत असून बांधकामाच्या १ टक्के कर हा अर्जदाराला अदा करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले.

मागील पाच महिन्यात पालिका प्रशासनाला ऑनलाईन पद्धतीने ३६ व्यक्तींचे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १६ व्यक्तींना रीतसर बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. तर १२९ व्यक्तींना न.प.च्या नगररचनाकार विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यापैकी ३२ व्यक्तींनी आपले बांधकाम रीतसर करून घेतले आहे.- आदिश्री धोंडरीकर, सहा. नगररचनाकार, न.प. वर्धा.

 

टॅग्स :onlineऑनलाइन