लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : पालकमंत्री सुनील केदार यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान या वर्षातील ३४.३६ कोटींच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास, तसेच सन २०२२-२३ या वर्षासाठी कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार १८७.७४ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
बैठकीत सुरुवातीला पालकमंत्र्यांनी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात विभागांना मंजूर केलेल्या खर्चाचा आढावा घेतला, तर नंतर या वर्षातील ३४.३६ कोटींच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता दिली. शिवाय सन २०२२-२३ या वर्षासाठी यंत्रणांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार या पुढील वर्षासाठी कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार १८७.७४ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यात सर्वसाधारण योजनेचे १३१.६७ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४१.४२ कोटी, तर आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत १४.१४ कोटींच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे.
यापूर्वी मंजूर होता ११० कोटींचा नियतव्यय
- जिल्ह्याला पूर्वी ११० कोटींचा नियतव्यय मंजूर होता. त्यात ९० कोटींची वाढ करून हा नियतव्यय २०० कोटी इतका केला. हा संपूर्ण निधी खर्च झाला पाहिजे. खर्च होत नसेल, तर यंत्रणांनी आत्मपरीक्षण करावे. निधी खर्चासाठी कमी कालावधी असल्याने कमी कालावधीच्या निविदा प्रक्रिया राबवाव्यात. वार्षिक योजनेतून आपण मोठ्या प्रमाणावर शाळाखोल्यांचे बांधकाम करतो. त्यांचा अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध असलाच पाहिजे. जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांचे उन्नतीकरण करण्यात यावे, अशा सूचना देत ग्राम सडक योजनेसाठी राज्यस्तरावर निधी प्राप्त करून देऊ, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
आष्टीच्या हुतात्मा स्मारकाच्या विकासासाठी दोन कोटींचा निधी झाला मंजूर
- गारपिटीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करा. एकही शेतकरी यातून सुटू नये, याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा योजनांना नियमित विद्युत पुरवठा होण्यासाठी गावठाण फिडर करण्यात यावे. आष्टी येथील हुतात्मा स्मारकाच्या विकासासाठी २ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, तातडीने या कामाचे आदेश करण्यात यावेत, असे यावेळी पालकमंत्र्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात कोरोना लसीकरणाच्या पहिल्या डोसचे काम चांगले झाले आहे. दुसऱ्या डोसचे काम वाढविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. जिल्ह्यातील कृषी पंपाच्या जोडणीच्या विषयावर नागपूर येथे स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचे त्यांनीही पालकमंत्री म्हणाले.
विभागांनी खर्चाचे प्रमाण वाढवावे
- आ. रणजित काबंळे यांनी विभागांनी खर्चाचे प्रमाण वाढविण्याच्या सूचना केल्या. मंजूर कामे तातडीने झाले पाहिजेत, असे त्यांनी सर्व विभागप्रमुखांना सुचविले.
- आ. पंकज भोयर यांनी आदिवासी उपयोजनेच्या नावीन्यपूर्ण निधीतून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र व डिजिटल लायब्ररी सुरू करण्यासाठी निधी द्यावा, असे सांगितले.
- आ. दादाराव केचे यांनी पूरसंरक्षक भिंत, गावाला जोडणाऱ्या पोच मार्गावर विद्युत पोल, जळगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राला जोडणारा रस्ता मंजूर व्हावा, असे विषय उपस्थित केले.
बैठकीला यांची होती प्रामुख्याने उपस्थिती
- जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पार पडलेल्या बैठकीला जि.प. अध्यक्ष सरिता गाखरे, आ. रामदास आंबटकर, आ. रणजित काबंळे, आ. पंकज भोयर, आ. दादाराव केचे, जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, जि.प.चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, पोलीस अधीक्षक प्रशांत होळकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे, नियोजन विभागाचे उपायुक्त धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजीव कळमकर आदींची उपस्थिती होती.
- जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पार पडलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हा नियोजन अधिकारी राजीव कळमकर यांनी केले. राजीव कळमकर यांनी याप्रसंगी विविध विषयांची माहिती देत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील विकास कसा होऊ शकतो याबाबत मनोगत व्यक्त केले.
मंजूर निधी वेळीच खर्च करा - पालकमंत्री
- जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासाची कामे होत असतात. यंत्रणांकडून या योजनेतून मंजूर निधी वेळीच खर्च न केल्यास जिल्ह्याचे नुकसान होते. त्यामुळे विभागांनी त्यांना मंजूर निधी तातडीने खर्च करावा. मंजूर निधी समर्पित होणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे निर्देश पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिले.