१५ वर्षांपासून अनामत रक्कम थकीत

शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांना कामे द्यावी, असे आदेश दिले होते. यावरून सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांची नोंदणी करण्यात आली; ...

सिंदी रेल्वे येथील प्रकार : जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारीवर्धा : शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांना कामे द्यावी, असे आदेश दिले होते. यावरून सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांची नोंदणी करण्यात आली; पण या कंत्राटदारांना कामेच दिली जात नसल्याचे समोर येत आहे. असाच प्रकार सिंदी (रेल्वे) नगर परिषदेमध्ये घडला. कामे न देताच कंत्राटदाराला ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकण्यात आले. शिवाय त्याची अनामत रक्कमही १५ वर्षांपासून देण्यात आली नाही, असा आरोप किशोर सोनटक्के यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी तथा मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या आहेत.सिंदी रेल्वे येथील किशोर सोनटक्के यांनी २२ आॅगस्ट २००० रोजी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता अंतर्गत नोंदणीकृत असल्याने कागदपत्रासह तीन कामाच्या निविदा १५ हजार ८०४ रुपये अनामत रकमेसह नगर परिषदेला सादर केल्या होत्या. याच निविदा प्रकरणावरून पालिकेने ठराव क्रमांक ४ नुसार १८ आॅक्टोबर २००० रोजी त्यांच्यावर ब्लॅक लिस्टेडची कठोर कारवाई करण्यात आली. यामुळे त्यांचा कंत्राटदार व्यवसायच अडचणीत आला. न.प. ची ही कारवाई कोणत्या नियमानुसार झाली, हे कळण्यास मार्ग नाही. सोनटक्के यांनी सादर केलेल्या तीनपैकी कोणत्या कामाची निविदा मंजूर झाली हे कळविण्यात आले नाही. मागणी करूनही ‘कम्पॅरेटिव्ह स्टेटमेंट’ न दाखविता तसेच सुरक्षा निधीची रक्कम न घेता, कुठलाही करारनामा न करता कामाचा आदेश दिल्याचे न.प. प्रशासनाद्वारे सांगण्यात येत आहे. सदर कामाचे आदेश पत्र युपीसीद्वारे पाठविण्यात आल्याचेही पालिकेद्वारे सांगितले जाते. प्रत्यक्ष पत्राची मागणी केली असता ते देण्यात आले नसल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. दरम्यानच्या काळात सदर काम दुसऱ्या कंत्राटदाराकडून पूर्ण करून घेण्यात आले. यानंतर कारवाईचे पत्र दोन महिन्यांनी पालिका प्रशासनाने सोनटक्के यांना पाठविले. हा प्रकार साशंकता निर्माण करणारा असल्याचे नमूद आहे. मंजूर निविदेच्या आदेशाचे पत्र युपीसीद्वारे पाठविल्याचे पालिका सांगत आहे. वास्तविक, ते पंजीबद्ध डाकेने पाठविता आले असते; पण काम न देण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार करून रितसर पत्रव्यवहार टाळण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. सदर निविदेतील कामाबाबत माहिती व सूचनाही देण्यात आली नाही. असे असताना ब्लॅक लिस्टेडची कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई २६ सप्टेंबर २००५ च्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नियमबाह्य ठरवून रद्द करण्यात आली. यावेळी पाच हजार रुपयांची अनामत रक्कम व्याजासह परत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता; पण पालिकेने अद्यापही ती रक्कम परत केली नाही.सिंदी रेल्वे नगर परिषदेद्वारे सन २००० पासून एका बेरोजगार कंत्राटदाराचा छळ करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अनामत रक्कम परत करावी व दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी सोनटक्के यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. निवेदनाच्या प्रती उपविभागीय अधिकारी वर्धा, जिल्हाधिकारी तथा विभागीय आयुक्त नागपूर यांना पाठविल्यात.(कार्यालय प्रतिनिधी)