ओबींसीना कलम ३४० अन्वये आरक्षण तरतूद केली आहे. त्या अनुषंगाने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ओबीसीची जातीनिहाय्य जनगणना करावी, अशी मागणी एस. सी, एस. टी, ओबीसी कृतिसंसाधन समितीतर्फे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आह ...
मंडल आयोगातील शिफारसी हा ओबीसीचा गाभा असला तरी ओबीसीना न्याय मिळत नाही. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मुर्हतमेढ रोवली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने ओबीसींना न्याय देन्याचे काम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसी बांधवांनी एकत्र येऊन आ ...
शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी विविध योजना राबवून ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची असल्याची माहिती महामंडळाचे उपाध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी दिली. ...
देशातील राजकीय व प्रशासकीय सत्ता बहुसंख्य समाजाकडे येणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय या समाजाचा उद्धार होऊ शकत नाही असे मत राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीचे माजी संचालक प्रा. मोहन गोपाल यांनी व्यक्त केले. ...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण पूर्ववत ठेवण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलच्या वतीने ५ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले़ ...
