ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी साकडे

ओबींसीना कलम ३४० अन्वये आरक्षण तरतूद केली आहे. त्या अनुषंगाने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ओबीसीची जातीनिहाय्य जनगणना करावी, अशी मागणी एस. सी, एस. टी, ओबीसी कृतिसंसाधन समितीतर्फे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

ठळक मुद्देकृती संसाधन समिती। उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ब्रह्मपुरी : भारतीय राज्यघटनेत शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल ओबींसीना कलम ३४० अन्वये आरक्षण तरतूद केली आहे. त्या अनुषंगाने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ओबीसीची जातीनिहाय्य जनगणना करावी, अशी मागणी एस. सी, एस. टी, ओबीसी कृतिसंसाधन समितीतर्फे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून जातनिहया जनगणनेची मागणी होत आहे. त्यामुळी जातीनिहाय जनगणना करावी, क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी, नोकरीतील अनुशेष पूर्ण करावा, पदोन्नती एससी, एसटी प्रमाणे करावी, केंद्राप्रमाणे राज्यात २७ टक्के आरक्षण द्यावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकेत्तर १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी आदी मागण्यांचे निवेदन एस. सी, एस. टी, ओबीसी कृतिसंसाधन समितीतर्फे यशवंतराव खोब्रागडे उपविभागीय अधिकाºयामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
निवेदन देणाºया शिष्टमंडळात नामदेव कावळे, मयुर देवगडे, आदित्य तोंडरे, इश्वर जनबंधु सुनिल गोरडकर यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते.

ओबीसींची संख्या नेमकी किती?
ओबीसीची जातनिहाय जनगणना झाली नसल्यामुळे ओबीसींची नेमकी किती संख्या आहे. याचा नेमका अंदाज येत नाही, त्यामुळे ओबीसीच्या सवलती व आरक्षण या संदर्भात अन्याय होत आहे.