महामंडळाच्या माध्यमातून ओबीसींना न्याय

शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी विविध योजना राबवून ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची असल्याची माहिती महामंडळाचे उपाध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी दिली.

ठळक मुद्दे तरुणांनी उद्योजक व्हावे : निधीची कमतरता नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात इतर मागासवर्ग जाती व पोटजातींची संख्या ३५४ आहे, तर देशातील ६,३२६ जातीपैकी महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेल्या जातींचा इतर मागासवर्गीयात समावेश होतो. वाढत्या लोकसंख्येमुळे नोकऱ्यांची मागणी व उपलब्धता यात मोठी दरी निर्माण झालेली आहे. यात ओबीसींची संख्या मोठी आहे. या घटकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी विविध योजना राबवून त्यांना न्याय देण्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची असल्याची माहिती महामंडळाचे उपाध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी दिली.
ठाकरे यांनी नुकतीच उपाध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांनी सोमवारी ‘लोकमत’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी महामंडळातर्फे ओबीसीसाठी राबविल्या जाणाºया योजनांची माहिती दिली. बेरोजगारांना आधुनिक आणि पारंपरिक अशा दोन्ही व्यवसायांसाठी कमी व्याजदराने १ ते ५० लाखापर्यंत वित्त पुरवठा केला जातो. सोबतच स्वयंरोजगाराला चालना देताना ओबीसींच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, त्यांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी प्रशिक्षणासह इतर योजना राबविल्या जातात. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी १० लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते.
ओबीसी महामंडळासाठी अर्थसंकल्पात २५० कोटींची तरतूद के ली असून, मार्च २०१९ पर्यंत शासनाकडून १३४.९५ कोटी वितरित करण्यात आले आहे. ओबीसी घटकातील उद्योजक, शेतकरी व बेरोजगार युवकांनी महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घ्यावा, यासाठी निधी कमी नसल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
‘बार्टी’च्या धर्तीवर ‘महाज्योत’स्थापन
ओबीसी बेरोजगार, उद्योजक, शेतकरी यांना प्रशिक्षण मिळावे, विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, बार्टीच्या धर्तीवर संस्था स्थापन करण्यात यावी, अशी ओबीसी घटकांची मागणी होती. त्यानुसार नुकतीच ‘महाज्योत’संस्थेची स्थापना केली आहे. संस्थेच्या माध्यमातून जलदूत, ज्योतिदूत व सावित्रीदूत असे उपक्रम राबविले जातील. या संस्थेसाठी २० कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
ओबीसींचे सर्वेक्षण करणार
काही वर्षांपूर्वी समाजकल्याण विभागामार्फत ओबीसींच्या योजना राबविल्या जात होत्या. त्यामुळे या घटकातील गरजूंना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, मागासवर्गींय वित्त व विकास मंहामंडळाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी तीन हजार कोटींची तरतूद केली. ओबीसींची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याने, ओबीसींचे सर्वेक्षण करणार असल्याची माहिती अविनाश ठाकरे यांनी दिली.
महामंडळाची उद्दिष्टे
ओबीसींचे कल्याण व विकासासाठी कृषी विकासाला चालना देणे.
व्यापार किंवा उद्योगांना चालना व वित्त पुरवठा करणे.
ओबीसींची आर्थिक स्थिती, उत्पादन निर्मिती, व्यवस्थापन आणि पणन यांचा विकास व सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक बाबींचा पुरवठा.
ओबीसी कल्याणासाठी योजना राबविणे व त्यांना चालना देणे, अहवाल आणि निलप्रती (ब्ल्यू प्रिंट्स) तयार करणे.

महामंडळाच्या योजना
व्यवसायासाठी महामंडळाची २० टक्के बीज भांडवल योजना आहे. यात पाच लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते तसेच एक लाखापर्यंत थेट कर्जवाटप योजना आहे. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेतून १० लाखापर्यंत तर गट व समूहासाठी १० ते ५० लाखापर्यंतची परतावा योजना आहे. तसेच मुदत कर्ज, स्वर्णिमा, महिला समृद्धी, सूक्ष्म पतपुरवठा व शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते.