कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या गाळ्यांचे भाडे आकारणी करण्याची तरतूद कायद्यात नमूद आहे. तसेच मुदतवाढीसंदर्भातील शासन निर्णय कायद्यातील प्रक्रियानुसार पारित झाला असून, सदर शासन निर्णय महानगरपालिकेवर व गाळेधारकांवर बंधनकारक आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन पा ...
याबाबत ‘लोकमत’ने १८ सप्टेंबर रोजी ‘कोट्यवधींचे ऑटो टिप्पर धूळखात’ या मथळ््याखाली बातमी प्रकाशित करून हा प्रकार पुढे आणला होता. या बातमीची दखल घेत नगर परिषदेने त्याचदिवशी निविदा उघडली. मात्र काही तांत्रीक अडचण आल्याने १९ तारखेला दरपत्रक उघडण्यात आले. ...
अनधिकृत बांधकाम धारकांवर गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात बीड पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी बीड शहर पोलिसांना मंगळवारी पत्र दिले होते. केवळ पालिका व पोलिसांचा समन्वय नसल्याने २४ तासानंतरही गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. ...
मुलभूत सुविधांसह विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या ८४ कोटी ४८ लाख २० हजार रुपयांच्या निधी वितरणाला आचारसंहितेमुळे ब्रेक लागला आहे. विकासकामांसाठी हा निधी मिळविण्यासाठी शासकीय यंत्रणांना आता किमान एक महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागण ...
कोल्हापूर शहरातील पूरपरिस्थितीच्या काळात आपण सर्वांनी जसे शहर स्वच्छतेच्या बाबतीत प्रयत्न केले तसेच यापुढील काळात प्लास्टिकमुक्त कोल्हापूर शहर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. प्लास्टिकचा वापर स्वत: करू नका; तसेच इतरांनाही करू देऊ नका, असे आवाहन महापालिका ...
एकदाच वापरात येत असलेल्या प्लास्टीकच्या वस्तूंवर राज्यात बंदी लावण्यात आली आहे. मात्र प्लास्टीक वस्तंूचा वापर सुरूच असून त्यांचा वापर पूर्णपणे बंद व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. याचाच एक भाग म्हणून शासनाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंती ...
