महापालिकेच्या गाळ्याचे भाडे रेडीरेकनरप्रमाणेच

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या गाळ्यांचे भाडे आकारणी करण्याची तरतूद कायद्यात नमूद आहे. तसेच मुदतवाढीसंदर्भातील शासन निर्णय कायद्यातील प्रक्रियानुसार पारित झाला असून, सदर शासन निर्णय महानगरपालिकेवर व गाळेधारकांवर बंधनकारक आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन पाचवे कनिष्ठस्तर सहदिवाणी न्यायाधीश ए. एस. गरड यांनी गाळेधारकांचे दावे बुधवारी गुणदोषांवर नामंजूर केले आहेत. त्यामुळे गाळेधारकांना यापुढे रेडीरेकनरवर आधारितच भाडे भरावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेच्या गाळ्याचे भाडे रेडीरेकनरप्रमाणेचन्यायालयाचा निकाल : गाळेधारकांचे दावे नामंजूर

कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या गाळ्यांचे भाडे आकारणी करण्याची तरतूद कायद्यात नमूद आहे. तसेच मुदतवाढीसंदर्भातील शासन निर्णय कायद्यातील प्रक्रियानुसार पारित झाला असून, सदर शासन निर्णय महानगरपालिकेवर व गाळेधारकांवर बंधनकारक आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन पाचवे कनिष्ठस्तर सहदिवाणी न्यायाधीश ए. एस. गरड यांनी गाळेधारकांचे दावे बुधवारी गुणदोषांवर नामंजूर केले आहेत. त्यामुळे गाळेधारकांना यापुढे रेडीरेकनरवर आधारितच भाडे भरावे लागणार आहे.

महानगरपालिकेच्या मालकीचे शिवाजी चौक, मटण मार्केट, कपिलतीर्थ, ताराराणी चौक , लक्ष्मीपुरी, मिरजकर तिकटी, शाहूपुरी गांधी मार्केट, तुळजाभवानी मार्केट, कसबा बावडा येथे ३८ मार्केट आहेत. या मार्के टमध्ये जवळपास २५०० गाळे असून त्यांपैकी बऱ्याच गाळेधारकांच्या भाडेकराराची मुदत संपली आहे.

या गाळेधारकांची मुदत संपल्यानंतरही ते पूर्वीच्या भाड्याप्रमाणे भोगवटा करीत आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेने पूर्वीची गाळ्यांची भाडेरक्कम अत्यंत अल्प असल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार सुधारित भाडे आकारून गाळ्याच्या मुदतवाढीबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. तो नामंजूर झाला; परंतु आयुक्तांनी तो विखंडित करण्याकरिता शासनाकडे पाठविला. दि. २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी विखंडित करून शासन निर्णय पारित केला. त्यानुसार नोटिसीद्वारे गाळ्यांची रेडीरेकनर दराप्रमाणे भाडे आकारणी करण्याबाबत व मुदतवाढीच्या अनुषंगाने कागदपत्राची पूर्तता करावी, असे गाळेधारकांना महापालिकेने कळविले होते.

या नोटीस व भाडेवाढीसंदर्भात शिवाजी मार्के ट चप्पल लाईनच्या गाळेधारकांनी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर यांच्या न्यायालयात दावे दाखल केले होते. या दाव्यांत गाळेधारक यांनी महानगरपालिकेने गाळ्यांच्या भाड्यासंबंधी गाळेधारकांना बाजू मांडण्याची संधी न देता एकतर्फी, बेकायदेशीरपणे, भरमसाट भाडेवाढ केली आहे. तसेच शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून बेकायदेशीरपणे नोटिसा लागू केल्या आहेत, अशी तक्रार करण्यात आली होती.

सदर दाव्यात महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. प्रफुल्ल राऊत व अ‍ॅड. मुकुंद पवार यांनी काम पाहिले व त्यांना इस्टेट आॅफिसर प्रमोद बराले व लिपिक सूर्यकुमार ढाले यांनी साहाय्य केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे थकीत भाडेवसुलीचा तसेच रेडीरेकनरनुसार गाळे देण्याचा महापालिकेचा कायदेशीर मार्ग माकळा झाला आहे.