जीएसटीFOLLOW

जयपूर - राजस्थानच्या कोटा येथील एका इंजिनिअरने तब्बल 2 वर्ष भारतीय रेल्वे विभागाशी ( आयआरटीसी ) कायद्याची लढाई जिंकली. त्यानंतर, या इंजिनिअरला 33 रुपये रिफंड मिळाले आहेत. जीएसटी म्हणून रेल्वे विभागाने ही रक्कम या तिकीटातून कापून घेतली होती. मात्र, तिकीट रद्द केल्यानंतर जीएसटीची ही रक्कम परत केलीच नाही. याविरुद्ध लढा देत अखेर सुजीने आपले हक्काचे 35 रुपये परत मिळवलेच. कोटा ते दिल्ली या प्रवासासाठी संबंधित प्रवाशाने एप्रिल 2017 मध्ये या तिकीटाचे बुकिंग केले होते. तर, जुलै 2 रोजी प्रवास असणारे हे तिकीट काही कारणास्तव त्याने रद्दही केले. मात्र, या रद्द केलेल्या तिकीटावरील जीएसटीची रक्कम परत न मिळाल्याने 30 वर्षीय सुजीत स्वामी या तरुणाने रेल्वे विभागाशी कायदेशीर लढाई लढली आणि जिंकलीसुद्धा. सुजितने बुकिंग केलेल्या तिकीटाची किंमत 765 रुपये असून ते तिकीट वेटींगलिस्ट अशा स्टेटसवर होते. मात्र, सुजीतने हे तिकीट रद्द केल्यानंतर त्यास केवळ 655 रुपयेच वापस मिळाले. मात्र, तिकीट रद्द केल्यानंतर 65 रुपये कमी होणे गरजेच होते, पण सुजीतचे 100 रुपये कापून घेण्यात आले. त्यामुळे आपल्या हक्काच्या 35 रुपयांसाठी सुजीतने 2017 मध्ये केस दाखल केली, तेव्हापासून मी रेल्वे विभागाशी लढाई लढत असल्याचे सुजीतने म्हटले आहे.मी जेव्हा तिकीट रद्द केलं, तेव्हा जीएसटी लागू झाला नव्हता. मात्र, माझ्याकडून सर्व्हीस टॅक्स म्हणून 35 रुपये घेण्यात आले. त्यामुळे स्वामीने आरटीआयद्वारे यांसर्भात माहिती मागवली. त्यानंतर, लोकअदालतमध्ये आयआरटीसीविरोधात खटलाही दाखल केला. त्यानुसार, स्वामी यांनी 2 जुलैच्या प्रवासाचे तिकीट बुकिंग केले होते. तर, 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू करण्यात आला. पण, सुजीतने 1 जुलैपूर्वीच आपले तिकीट रद्द केले होते. त्यामुळे, माझ्या तिकीट रद्द प्रकियेतून कुठलाही जीएसटी वजा करून घेऊ नये, असे सुजीतने म्हटले होते. सुजीतच्या या तक्रारीनंतर न्यायालयाकडून रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन, वेस्ट सेंट्रल रेल्वे मॅनेजर, आयआरटीसी चे जनरल मॅनेजर आणि कोटा स्टेशनचे डिव्हीजनल रेल्वे मॅनेजर यांना नोटीस बजावली. दरम्यान, जीएसटी लागू होण्यापूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या तिकीटांवर सेवा कर न घेण्याचं रेल्वेनं ठरवलं होतं. त्यामुळे सुजीतला 35 रुपये परत देण्यात येतील, असेही रेल्वेने आरटीआयमध्ये स्पष्ट केले होते. मात्र, ते हक्काचे 35 रुपये परत न मिळाल्याने सुजीतने 2 वर्षे कायदेशीरल लढाई लढली आणि जिंकली. याप्रकरणी 28 मे रोजी अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशापूर्वीच रेल्वे विभागाने सुजीतला 35 रुपये रिफंड केले आहेत.

लाईव्ह न्यूज :

महिला आरक्षण विधेयक

ट्रम्प पाकिस्तानला जाणार?

TCS मधील धर्मांतर प्रकरण

अमरावती अश्लील व्हिडीओ प्रकरण

भोंदू खरातचा पर्दाफाश

मुंबई (इंडियन्स)ला 'ट्रॅक' सापडेना

PM नरेंद्र मोदी

CM देवेंद्र फडणवीस

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

जीएसटीFOLLOW

Read more

राष्ट्रीय : सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील 12 टक्के जीएसटी योग्यच- मनेका गांधी

व्यापार : ५ कोटींचा ‘जीएसटी’ बुडविल्याचे उघड

नांदेड : वाळू विक्रीला लागणार जीएसटी; बिलोलीत ठेकेदारांकडून घेतले लेखी हमीपत्र

व्यापार : लाखो कंपन्या दाखवितात शून्याखाली उत्पन्न

व्यापार : ई-वे बिलिंगची सक्ती पुढे ढकलली! जीएसटी परिषदेने केले ट्विट

व्यापार : महाराष्ट्रात जीएसटीअंतर्गत झाली सर्वाधिक करदात्यांची नोंदणी

व्यापार : अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा : वस्त्रोद्योगास हवा मदतीचा हात

व्यापार : जीएसटीच्या ई-वे बीलमध्ये चूक झाल्यास काय करावे ?

व्यापार : जीएसटी आणखी कमी होणार!

व्यापार : आरएफआयडीने उपग्रहाद्वारे होणार ई-वे बिलाची निगराणी