Join us  

लाखो कंपन्या दाखवितात शून्याखाली उत्पन्न

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 06, 2018 12:02 AM

पगारदार कर्मचारी आणि व्यावसायिकांकडून भरणा झालेल्या करात समानता नाही. आयकर रिटर्नस दाखल केलेल्या ७ लाख कंपन्यांपैकी ५० टक्क्यांनी शून्य किंवा नकारात्मक उत्पन्नाचा उल्लेख त्यात केला आहे.

नवी दिल्ली : पगारदार कर्मचारी आणि व्यावसायिकांकडून भरणा झालेल्या करात समानता नाही. आयकर रिटर्नस दाखल केलेल्या ७ लाख कंपन्यांपैकी ५० टक्क्यांनी शून्य किंवा नकारात्मक उत्पन्नाचा उल्लेख त्यात केला आहे.वेगवेगळ्या वर्गातील करदात्यांनी भरलेल्या करातील असमानता तांत्रिक व्यवस्था वापरून सरकार कमी करीत आहे, असे सांगून, अर्थ सचिव हसमुख अधिया म्हणाले की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था अमलात आल्यापासून करदात्यांची संख्या वाढली आहे व भारत हा कर व्यवस्थेचे पालन करणारा देश असल्याचे दिसण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जात आहेत. नव्या अप्रत्यक्ष कर पद्धतीत ई-वे बिल आणि इन्व्हॉइस मिळतेजुळते आहे की नाही हे दिसून, कर चुकविण्यास आळा बसेल. अधिया म्हणाले की, पगारदार हे प्राप्तिकर भरण्यात व्यावसायिक लोकांच्या तुलनेत सरस आहेत. २०१६-२०१७ या असेसमेंट वर्षाचा विचार केला, तर १.८९ कोटी वेतनदारांनी प्राप्तिकर रिटर्न्स दाखल करून, एकूण १.४४ लाख कोटी रुपयांचा कर भरणा केला. त्याची सरासरी प्रत्येक वेतनदाराने ७६,३०६ रुपयांचा कर भरणा केला अशी येते.या तुलनेत १.८८ कोटी व्यक्तिगत व्यावसायिक करदात्यांनी ४८,००० कोटींचा कर भरणा केला. ती सरासरी व्यक्तिगत व्यावसायिकाच्या वाट्याला २५,७५३ रुपये येते. कर भरणा-यांची संख्या मार्च २०१७ अखेर ८.२७ कोटी होती, ती एप्रिल २०१४ मध्ये ६.४७ कोटी होती. जीएसटीला चांगले भवितव्य आहे. प्रामाणिकपणाचे चांगले फळ जीएसटीमध्ये दिसून येईल, असे अधिया म्हणाले.>प्राप्तिकरातूनच अधिक उत्पन्नकंपनी करात कपात करण्याच्या होत असलेल्या मागण्यांबद्दल बोलताना, अधिया यांनी सांगितले की, जगामध्ये कंपनी कराच्या तुलनेत व्यक्तिगत प्राप्तिकराचा भरणा होण्यातून मिळणारा महसूल खूप जास्त असतो. भारतात व्यक्तिगत कराची वसुली वाढत आहे. तो जसा वाढेल, तसा आम्हाला काही वाव मिळेल, असे अधिया म्हणाले. २०१५-२०१६च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सध्या ३० टक्के असलेला कंपनी कर येत्या ४ वर्षांत हळूहळू कमी करून, २५ टक्क्यांवर आणला जाईल, असे जाहीर केले होते.

टॅग्स :जीएसटी