जीएसटीFOLLOW

नवी दिल्ली : अन्न पोहोच (फूड डिलिव्हरी) उद्योगावर सध्या लावण्यात येत असलेला वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी ) १८ टक्क्यावरून ५ टक्के करण्यात यावा, अशी मागणी या क्षेत्राकडून करण्यात आली आहे. अन्न पोहोच उद्योग जवळपास तीन अब्ज डॉलरचा असून कोरोना लॉकडाऊनचा मोठा फटका उद्योगाला बसला होता. कोरोनाच्या धक्क्यातून हा उद्योग अजून सावरलेला नाही. त्यातच चढ्या जीएसटीचा फटकाही उद्योगास बसत आहे. वास्तविक रेस्टॉरन्ट्समध्ये जेवणाऱ्या ग्राहकांकडून ज्या पदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लागतो, तेच पदार्थ पोहोच सेवेद्वारे घरी मागविल्यास १३ टक्के जास्त कर द्यावा लागताे. हा भेदभाव संपवून पाेहोच अन्नपदार्थांवरील जीएसटीही ५ टक्के करण्यात यावा, अशी मागणी या क्षेत्रातील जाणकारांनी केली आहे.फुजा फुड्सचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक दिब्येन्दू बॅनर्जी यांनी सांगितले की, भारतातील खाद्य पोहोच उद्योग अत्यंत झपाट्याने वाढत आहे. सध्या हा उद्योग २.९४ अब्ज डॉलरचा आहे. या क्षेत्राचा संपृक्त वार्षिक वृद्धिदर (सीएजीआर) २२ टक्के आहे. जीएसटीमुळे निर्माण झालेल्या करविषयक गुंतागुंतीमुळे वृद्धिदराच्या मार्गात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. जीएसटी दरात कपात केल्यास घरपोच खाद्य पदार्थ किफायतशीर होतील. त्यातून वृद्धिदर तर सुधारेलच, पण रोजगारही वाढेल.दरम्यान, रेस्टॉरन्ट मालकांची वेगळीच कैफियत आहे. अन्न पोहोच प्लॅटफॉर्मकडून देण्यात येणारे २३ ते २४ टक्के कमिशन आमच्यासाठी घातक ठरत आहे. आमचा घरपोच विक्री व्यवसाय आता ६० टक्क्यापर्यंत वाढला आहे. आधी तो ४० टक्क्यावर होता. तथापि, प्रचंड कमिशनमुळे आमच्या हाती काहीच उरेनासे झाले आहे, असे प्लॅटर हॉस्पिटॅबिलिटीचे संचालक शिलादित्य चौधरी यांनी सांगितले.

लाईव्ह न्यूज :

पुन्हा चर्चेची फेरी की 'फैरी'?

भोंदू खरातचे काळे कारनामे

IPL मधले 'धुरंधर' कोण?

PM नरेंद्र मोदी

CM देवेंद्र फडणवीस

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

जीएसटीFOLLOW

Read more

नागपूर : ‘जीएसटी व रेरा’मुळे बांधकाम क्षेत्राला मिळाले ‘बूस्ट’ : राजीव पारिख

व्यापार : जीएसटीने दुसऱ्या टप्प्यात झेप घेण्याची वेळ, उद्योग जगताचे मत

नागपूर : जीएसटी प्रक्रिया सरळसोपी व्हावी : कॅटची मागणी

व्यापार : जीएसटीच्या १२ व १८ टक्के टप्प्यांचे विलीनीकरण शक्य - अरुण जेटली

पुणे : दहा टक्के जीडीपी वाढला तर केवळ एक टक्का रोजगार निर्मिती

व्यापार : जीएसटी परिपत्रकांमधील बदल स्वागतार्हच

नवी मुंबई : पनवेल महानगरपालिकेला मिळणार जीएसटीचे अनुदान, अर्थमंत्र्यांचे आश्वासन

राष्ट्रीय : अबब...! कचोरीवाल्याचे वर्षाचे उत्पन्न 1 कोटी; 12 वर्षांत पहिल्यांदाच आली नोटीस

व्यापार : जीएसटी आॅडिटची तारीख झाली ३१ आॅगस्ट २0१९