दिवाळीपूर्वी राज्य सरकारने शहरातील विकास कामांसाठी महापालिकेला १५० कोटींचा निधी उपलब्ध केला. आता जीएसटी अनुदानाची गेल्या तीन महिन्याची थकबाकी म्हणून १०१. ७९ कोटी महापालिकेच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे. या रकमेतून कंत्राटदारांची १३५ कोटींची थकबाकी ...
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि परभणी महापालिकेच्या वतीने रमाई आवास योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या ३६२ प्रस्तावांच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पहिल्या टप्प्याचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे़ ...
जिल्हा वार्षिक योजनेतून विकास कामांसाठी भरघोस निधी मंजूर करूनही अनेक विभागांकडून तो दिलेल्या मुदतीत खर्च होत नाही. यापुढे निधी खर्च न करणाऱ्या विभागाची माहिती संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना ...
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर असले तरी ग्रामीण भागातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था होती. मात्र या रस्त्यांचेही भाग्य आता उजळणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ५१ रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीला प्रशा ...
‘नॅक’चे मूल्यांकन करण्यासाठी चालढकल करणाऱ्या महाविद्यालयांना असे करणे महागात पडणार आहे. जर येणाऱ्या काळात त्यांनी मूल्यांकन केले नाही तर त्यांना मिळणारे अनुदान बंद होऊ शकते. हेच नाही तर तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीदेखील बंद होऊ शकते. ...
