महापालिकेच्या कंत्राटदारांचे १३५ कोटींचे थकीत बिल तीन दिवसात देण्यात येईल. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली होती. परंतु पाच दिवसानंतरही वित्त विभाग यादृष्टीने प्रयत्नात असल्याचे दिसत नाही. सत्तापक्षाकडून घोषणा केल्या जाता ...
शेतकऱ्यांना अडीअडचणीच्या वेळी मदत लागते ते किती? खरीप हातून गेला. रबीसाठी थोडीफार तयारी करायला लागणारे दोन-चार हजार रुपये देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात नाहीत. ...
दिवाळीपूर्वी राज्य सरकारने शहरातील विकास कामांसाठी महापालिकेला १५० कोटींचा निधी उपलब्ध केला. आता जीएसटी अनुदानाची गेल्या तीन महिन्याची थकबाकी म्हणून १०१. ७९ कोटी महापालिकेच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे. या रकमेतून कंत्राटदारांची १३५ कोटींची थकबाकी ...
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि परभणी महापालिकेच्या वतीने रमाई आवास योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या ३६२ प्रस्तावांच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पहिल्या टप्प्याचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे़ ...
जिल्हा वार्षिक योजनेतून विकास कामांसाठी भरघोस निधी मंजूर करूनही अनेक विभागांकडून तो दिलेल्या मुदतीत खर्च होत नाही. यापुढे निधी खर्च न करणाऱ्या विभागाची माहिती संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना ...
