केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
चाऱ्याच्या अभावामुळे यंदा चारा पिकांवर भर देण्यात येणार असून ज्वारी आणि मक्याचे प्रस्तावित क्षेत्र वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ...
भूसंपादन कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या अंबुजा कंपनीचे भूसंपादन रद्द करून शेतकऱ्यांना जमीनी परत करण्याची किंवा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कंपनीमध्ये स्थायी नोकरी देण्याची मागणी ...
केंद्रीय मंत्र्यांच्या आजच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयावर कांदा व्यापारी समाधानी नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात पिंपळगाव बसवंत येथे ३० सप्टेंबर रोजी व्यापाऱ्यांनी बैठक बोलावली आहे. ...
