केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
भूसंपादन कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या अंबुजा कंपनीचे भूसंपादन रद्द करून शेतकऱ्यांना जमीनी परत करण्याची किंवा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कंपनीमध्ये स्थायी नोकरी देण्याची मागणी ...
केंद्रीय मंत्र्यांच्या आजच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयावर कांदा व्यापारी समाधानी नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात पिंपळगाव बसवंत येथे ३० सप्टेंबर रोजी व्यापाऱ्यांनी बैठक बोलावली आहे. ...
प्रासंगिक: नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या जमीन जप्तीच्या कारवाईत जिल्ह्यातील सुमारे ५५ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलावाच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्याविरोधात शेतकरी १ जूनपासून धरणे आंदोलनाला बसले आहेत. आंदोलनाच्या रेट्यामुळे प्रत्यक्ष जप्तीची कारवा ...
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची आज सोमवार दिनांक २५ सप्टेंबर २३ रोजी सकाळी १० वाजता. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा मार्केटमध्ये संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक आ ...
