गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने कांदा बाजारभावात घसरण सुरू असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. सरकारने केलेल्या कांदा निर्यात बंदीमुळे मागील पावणेदोन महिन्यांमध्ये दहा हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी आक्रोश व्यक्त केला. संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आज सकाळी लासलगाव बाजार समितीत दोन तास कांद्याचे लिलाव बंद पाडले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
डिसेंबर महिन्यात कांदा निर्यातबंदी लागू केली. यानंतर मात्र कांदा दरात घसरण सुरु झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले असून याच पार्श्वभूमीवर लासलगाव बाजार समितीच्या लिलाव आवारात कांद्याचे लिलाव सुरू झाल्यानंतर आंदोलन करण्यात आले. कांद्याला मिळणाऱ्या कमी दराच्या विरोधात संतप्त होत कांदा उत्पादकांनी दोन तास कांद्याचे लिलाव बंद पाडून केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून लासलगाव बाजार समिती आवारात सुमारे दोन तास कांद्याचे लिलाव रोखण्यात आले होते.
निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी
यावेळी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले की, केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी तत्काळ हटवावी तसेच सात डिसेंबर पासून कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना कांदा दर घसरणीमुळे जे नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई म्हणून कांद्याच्या दरातील फरक म्हणून केंद्र सरकारने प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयाची शेतकऱ्यांना थेट मदत करावी अशीही मागणी यावेळेस दिघोळे यांनी केली. तसेच विंचूर बाजार समितीत देखील कांदा उत्पादक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून तत्काळ कांदा निर्यात बंदी उठवावी ही मागणी केली.
कांदा बाजारभाव एक हजार रुपयांवर
एकीकडे निर्यात बंदीच्या निर्णयानंतर कांदा दरात सातत्याने घसरण होत असून गेल्या काही दिवसात कांदा बाजारभाव एक हजार रुपयांवर येऊन ठेपला आहे. राज्यातील बहुतांश बाजारसमित्यांमध्ये केवळ नऊशे ते हजार रुपये बाजारभाव प्रति क्विंटल कांद्याला मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले असून कांदा निर्यात बंदी उठवावी, कांद्याला योग्य तो दर मिळावा यासाठी आज शेतकरी रस्त्यावर उतरले. लासलगाव बाजार समिती आवारात शेतकऱ्यांनी एकत्र येत सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला.