केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
United Farmers Workers March : दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला आणखी निर्णायक टप्प्यावर घेऊन जाण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने देशभर 23 ते 26 जानेवारी या काळात सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये राज्यपाल भवनांवर आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे. ...
Farmer protest: केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी सांगितले की, सरकार खुल्या मनाने शेतकऱ्यांसोबत बैठक करणार आहे. तसेच या कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात असलेले गैरसमज दूर केले जातील. ...
Balasaheb Thorat : इंधन दरवाढीतून मोदी सरकारने आतापर्यंत १९ लाख कोटी रुपयांची नफेखोरी केली आहे. याचा परिणाम सर्वसामान्य लोक व शेतकरी यांच्यावरच होत आहे, असे बाळासाहेब थोरात म्हणाले. ...
सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतून भारतीय किसान युनियन आणि भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनी माघार घेतली आहे. ...
केंद्रीय कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी एकामागोमाग एक ट्विट करत सरकारवर तोफ डागली आहे. ...
