केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
शेतकरी आंदोलन तसेच नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भातील याचिकांवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना सांगितले की, कृषी कायद्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुरेसा कालावधी दिला ...
Balasaheb Thorat : मोदी सरकारला जागे करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी 16 तारखेला ‘राजभवनला घेराव’ घालण्याचा इशारा बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे. ...
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा सुरू असल्यामुळे सुनावणी पुढे ठेवण्याची विनंती ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगाेपाल यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी केली हाेती ...