"सरकारने अहंकार दूर ठेवावा; आगीशी खेळण्याची ही वेळ नाही"; शत्रुघ्न सिन्हांनी डागली तोफ

केंद्रीय कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी एकामागोमाग एक ट्विट करत सरकारवर तोफ डागली आहे. 

ठळक मुद्देकाँग्रेस नेते आणि माजी खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांची सरकारवर टीका१३० कोटी जनतेतून निःपक्ष समितीसाठी सदस्य मिळाले नाहीत का - शत्रुघ्न सिन्हाट्विटरच्या माध्यमातून शत्रुघ्न सिन्हा यांनी केली नाराजी उघड

नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, या समितीलाही शेतकरी आंदोलकांचा विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी एकामागोमाग एक ट्विट करत सरकारवर तोफ डागली आहे. 

महोदय, हे काय सुरू आहे? आपण काय करत आहोत? सरकारने अहंकार दूर ठेवावा. लोहडीच्या शुभेच्छा देताना एक गोष्ट आवर्जुन लक्षात ठेवावी की, आगीशी खेळण्याची ही वेळ नाही. १३० कोटी जनतेतून निःपक्ष व्यक्ती पॅनलसाठी मिळाल्या नाहीत का?, असा बोचरा सवालही शत्रुघ्न सिन्हा यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केला आहे. 

दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये शत्रुघ्न सिन्हा म्हणतात की, नवीन समितीवर नेमण्यात आलेली मंडळी वादग्रस्त कायदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी आपल्या या ट्विटमध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव, बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती, काँग्रेस नेते शशी थरूर, यशवंत सिन्हा आणि माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही टॅग केले आहे. 

शत्रुघ्न सिन्हा यांनी केलेल्या ट्विट्सवर अनेक प्रतिक्रिया आल्या असून, देशात सुरू असलेल्या हुकुमशाहीचा जोरदार विरोध करण्यासाठी आपल्याकडे सक्षम विरोधी पक्ष नाही, हे दुर्दैवी आहे, अशी खंत एका युझरने व्यक्त केली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने तीन कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली असली, तरी आंदोलक शेतकरी अजूनही तीनही कृषी कायदे रद्द करावेत, या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. देशाच्या विविध भागातून अद्यापही कृषी कायद्याला विरोध सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीलाही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.