शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात शेतीची कामे करताना आर्थिक समस्या भेडसावू नये यासाठी नाबार्ड आणि शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा, राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले जाते. यंदा नाबार्डने खरीप हंगामासाठी बँकांना २७० कोटी रुपयांच्या ...
राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेतून दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या योजनेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिली जाणार होती. मात्र कोरोनामुळे हा कालावधी मार्चच्या पुढे गेला. ही सर्व खाते एनपीएमध्ये गेली. यामुळे आरबीआयन ...
शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी मागणी केल्यानंतर बँकांनी खरीप कर्जपुरवठ्याची गती वाढवून सुलभपणे कर्जपुरवठा होईल, यासाठी नियोजन करावे. कर्जपुरवठ्याची गती वाढवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी बुधवारी विविध राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांच्या प ...
सावकाराच्या जाचातून शेतकऱ्यांना सोडविण्यासाठी बँकांनी पत पुरवठा करण्याचे धोरण राज्य शासनाने अवलंबले. बँकर्स कमिटीने त्या दृष्टीने वाढीव कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या दृष्टीने निर्णय घेतला. आरबीआयने राज्य शासनामुळे उद्देशालाच खिळ घातली आहे. ...
कोरोना संकटातच खरीप हंगाम तोंडावर असल्याने सध्या शेतकरी पीककर्जासाठी बँकांमध्ये गर्दीत करीत आहे. पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयातून सातबारा, पेरापत्रक, आठ-अ, फेरफार पंजी मिळवून ती पीककर्जाच्या प्रस्तावाला जोडणे गरजेचे असते. हिच कागदपत्रे कोर ...
कोविड - १९ च्या प्रादूर्भावाने घोषीत झालेल्या लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रासह निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेने काढलेल्या परिपत्रकानुसार भंडारा जिल्हा सहकारी बँकेने परतफेडीला ३१ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. परंतु नुकत्याच प्राप्त झ ...