जालना शहरातील वाढीव कर आकारणीच्या मुद्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करावी असे निर्देश राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिले. ...
गेल्या आर्थिक वर्षात वेगवेगळ्या विकास कामांवर करण्यात आलेल्या खर्चाची देयके या न त्या कारणांमुळे लांबणीवर पडली होती. ही देयके मंजूर करावयाची झाल्यास त्याला विशेष सभेची मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अवघ्या काही मिनिटात दिली. ...
जिल्हा परिषदेच्या विविध भागातील कामकाजाबाबत जिल्हाभरातून १०१३ तक्रारी धडकल्या होत्या. जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने दखल घेत आजवर ९५४ तक्रारींचे निराकारण केले ...
जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत गैरहजर राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या फायली पुढच्या टेबलावर जात नाहीत, अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी केली. ...
स्वच्छता कराच्या नावाखाली दर महिन्याला सर्वसामान्य नागरिकांकडून ६० रुपये वसूल केले जात आहे. शुल्क वसुली अन्यायकारक असल्याने ती रद्द करावी, अशी मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली आहे. ...
