नागपूर मेट्रो रिजनमध्ये दीड लाख नागरिक सुविधापासून वंचित

नागपूर महानगर क्षेत्रातील ले-आऊटमध्ये रस्ते, पाणी, वीज व गडर लाईन या स्वरुपाच्या मूलभूत सुविधापासून दीड लाखाहून अधिक लोक वंचित आहेत. दुर्गम भागातील खेड्यासारखी या वस्त्यांची अवस्था झाली आहे.

ठळक मुद्देरस्ते, पाणी व वीज अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव : नवीन ले-आऊ टमधील वस्त्यांची अवस्था खेड्यापेक्षाही वाईट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्ह्याचा विकास व्हावा, ग्रामीण भागातील नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी नागपूर महानगर क्षेत्रातील नऊ तालुक्यांतील ७१९ गावांच्या विकासाची जबाबदारी एनएमआरडीए म्हणजेच नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणवर सोपविण्यात आली आहे. परंतु शहरालगतच्या नवीन              ले-आऊटमध्ये रस्ते, पाणी, वीज व गडर लाईन या स्वरुपाच्या मूलभूत सुविधापासून दीड लाखाहून अधिक लोक वंचित आहेत. दुर्गम भागातील खेड्यासारखी या वस्त्यांची अवस्था झाली आहे.
शहरालगतच्या ले-आऊ टमध्ये हजारो लोकांनी घरे बांधली आहेत. परंतु मेट्रो रिजन भागातील जमिनीच्या रजिस्ट्री, नकाशा मंजुरी, एनए अशा सरकारी प्रक्रि या ठप्प आहेत. या भागातील जमिनीची खरेदी-विक्री सुरू आहे. परंतु रजिस्ट्री होत नसल्याने स्टॅम्पपेपरवर करारनामा करून वा कब्जापत्राच्या आधारे घरे बांधली जात आहेत. शहरालगतच्या भागात हजारो नागरिक अशा प्रकारे वास्तव्यास आहेत. अशा लोकांची संख्या दीड लाखाच्या आसपास आहे.
२००२ मध्ये नागपूर महापालिके च्या हद्दीपासून २५ ते ४० किलोमीटरचा परिसर मेट्रोपोलिटन एरियाच्या स्वरुपात सामील केले होते. या भागाच्या विकासाची जबाबदारी एनआयटीवर सोपविण्यात आली होती. परंतु एनआयटी बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य राज्य शासनाने घेतला आहे. दुसरीकडे वाढत्या शहराचा विकास नियोजनपद्धतीने व्हावा यासाठी महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी १० जानेवारी २०१७ रोजी महाराष्ट्र प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम तयार करण्यात आला. अध्यादेशाच्या कलम ३ च्या उपकलम १ नुसार एनएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली. परंतु शहरालगतच्या वस्त्यांच्या विकासाकडे एनएमआरडीएचे दुर्लक्ष आहे. मागणी करूनही सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांत नाराजी आहे.
अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया एनएमआरडीएतर्फे राबविली जात आहे. यासाठी शुल्क द्यावे लागत आहे. परंतु हजारो लोकांनी एनएमआरडीए अस्तित्वात येण्यापूर्वी घरे बांधलेली असल्याने विकास शुल्क भरण्याला प्रतिसाद नाही. तसेच शुल्क वसुलीला लोकांनी विरोध दर्शविला आहे.

रस्ते, वीज कधी पोहचणार?
शहरालगतच्या मेट्रो रिजन भागात नव्याने उभारण्यात आलेल्या वस्त्यात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. रस्ते, पाणी, वीज अशा सुविधा नाही. गडर लाईन, स्वच्छतेची कोणत्याही प्रकारची सुविधा अद्याप पोहचलेली नाही. वीज खांब नसल्याने नागरिक लांब अंतरावरील वीज खांबावर आकडे टाकून वीज घेत आहेत. काही लोकांनी बोअरवेल केले. परंतु बहुसंख्य लोकांना बोअरवेल खोदणे शक्य नसल्याने पाण्यासाठी त्यांना भटकंती करावी लागत आहे. घरापर्यत जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने लोकांना वर्गणी गोळा करून कच्चा रस्ता तयार करावा लागत आहे, अशी व्यथा या भागातील नागरिकांनी मांडली.

आदेशानंतरही जलवाहिनी नाही
शहरालगतच्या नवीन वस्त्यांनील नागरिकांना पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निधी उपलब्ध करून जलवाहिनी टाकून दिवाळीपर्यंत नळ देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु अधिकाऱ्यांनी या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. पावसाळ्यात चांगला पाऊ स झाल्याने तूर्त पाण्याची अडचण नाही. परंतु उपलब्ध पाणी पिण्यायोग्य नाही. नाईलाज म्हणून या पाण्याचा पिण्यासाठी वापर करावा लागतो. अशी व्यथा नागरिक ांनी मांडली. दूषित पाण्यामुळे लोकांना विविध आजारांना सामोरे जावे लागत आहे.

बांधलेले घरे पाडण्याची भीती
नागपूर शहरात प्लॉट खरेदी करून घर बांधणे वा फ्लॅट खरेदी करणे सर्वाना शक्य नाही. मोलमजुरी वा खासगी कंपन्यात काम करणाऱ्यां लोकांना हा खर्च करणे शक्य नाही. परंतु आपले हक्काचे घर व्हावे, यासाठी शहरालगतच्या पडिक व ओसाड जमिनीवरील प्लॉट कमी किमतीत खरेदी करून हजारो लोकांनी घरे उभारली. मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसतानाही येथे वास्तव्यास आले. राहण्याची सुविधा झाली पण बांधकामाची परवागी नाही. नकाशाही मंजूर नसल्याने एनएमआरडीएचे अधिकारी आपले घर पाडतील अशी भीती येथील नागरिकांत आहे.

फसवणुकीचे प्रकार वाढले
मेट्रो रिजन परिसराती रजिस्ट्री प्रक्रिया ठप्प आहे. यामुळे दलालांकडून लोकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार होत आहे. एकच प्लॉट अनेकांना विक ला जात आहे. प्लॉट खरेदी केलेले ले-आऊ ट संबंधित व्यक्तीच्या मालकीचे आहे की नाही याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळत नसल्याने गोरगरीब लोकांची अडचण झाली आहे. एनएमआरडीए प्रशासनाने येथील समस्या सोडवून मूलभूत सुुविधा उपलब्ध कराव्यात अशी लोकांची मागणी आहे.