लोकांना उल्लू बनवण्याचे काम सध्या सुरू आहे

केंद्र व राज्य सरकार इंग्रजी शब्दांचा वापर करून लोकांना उल्लू बनवण्याचे काम करीत आहेत. स्मार्ट सिटी हा तोच प्रकार आहे.

वसई : केंद्र व राज्य सरकार इंग्रजी शब्दांचा वापर करून लोकांना उल्लू बनवण्याचे काम करीत आहेत. स्मार्ट सिटी हा तोच प्रकार आहे. स्मार्ट सिटी म्हणजे नक्की काय? शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी १०० कोटी देण्यात येत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेला रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी लागतो, मग सिटी स्मार्ट कशी होणार, असा प्रश्न प्रसिद्ध नगररचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी पर्यावरणावर झालेल्या परिसंवादात उपस्थित केला. वसई धर्म प्रांतातर्फे वसईच्या का. बर्नड भंडारी सभागृहामध्ये ‘पर्यावरण’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या परिसंवादामध्ये आ. हितेंद्र ठाकूर, फ्रान्सिस दिब्रिटो, मनवेल तुस्कानो, सुनीती सु.र. विज्ञान लेखक जोसेफ तुस्कानो, आर्य बिशप डॉ. फेलिक्स मच्याडो व फा. मायकलजी सहभागी झाले होते. केवळ लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. स्मार्ट हा शब्द आपल्या सोयीनुसार वापरायचा आणि आपला माल विकायचा, अशी टीका प्रभू यांनी या वेळी केली. या योजनेंतर्गत १ लाख कोटी रुपये येत्या १० वर्षांमध्ये देण्यात येणार आहेत. यापूर्वी शहराच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्याचे काय झाले? आज मुंबईसारख्या शहरामध्ये ९५ टक्के नागरिकांना मूलभूत गरजांपासून वंचित राहावे लागत आहे. १०० कोटी रुपये देऊन शहरे स्मार्ट होणार का? हे विचारायची वेळ आली आहे.त्यानंतर, मेधा पाटकर यांच्या सहकारी सुनीती सु.र. आपल्या भाषणात म्हणाल्या, आमचा विकासाला विरोध नाही. पण, विकास करताना नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनाश होऊ नये, म्हणून नैसर्गिक स्रोतावर जगणाऱ्या लोकांसाठी आमची जनआंदोलने होत असतात. कल्याणकारी व्यवस्था निर्माण करणे व पुढील पिढीचे जीवन सुसह्य व्हावे, याकरिता आमचे लढे आहेत. सरंजामशाहीकडून लोकशाहीकडे वाटचाल करताना शेवटचा माणूस उद्ध्वस्त होता कामा नये. आज शहरे बांडगुळी व्यवस्था निर्माण करीत आहेत. ग्रामीण भागातील सर्व स्रोत ओरबाडून शहरे उभारण्यात येत आहेत.आ. हितेंद्र ठाकूर यांनी विकासासाठी प्रकल्प येणे आवश्यक आले. आपल्याला वीज हवी, त्यासाठी अणुऊर्जा प्रकल्प गरजेचे आहेत. परंतु, त्या प्रकल्पांचे दुष्परिणाम व निघणारी राख यामुळे कृषी उत्पन्ने नष्ट होता कामा नयेत. मी आमदार होण्यापूर्वी १९८८ मध्ये वसईचा आराखडा तयार करण्यात आला. तसेच या प्रश्नी कोर्टाचे निर्देश होते. महानगरपालिका यासंदर्भात कुठेही हस्तक्षेप करीत नाही. त्यामुळे आमच्यावर टीका करणे उचित नाही. निर्भय जनमंचचे अध्यक्ष मनवेल तुस्कानो आपल्या भाषणात म्हणाले, सत्ताधाऱ्यांनी बिल्डरांना आणले. गावे वगळण्याचा प्रश्न अंतिम टप्प्यात आला असताना तीन आमदारांनी राज्य सरकारला पत्र दिले व प्रक्रिया लांबल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)