ठाण्यात छमछम होणार बंद

ठाणे महापालिका क्षेत्रात आॅर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली अनधिकृत डान्स बार चालविणाऱ्यांच्या विरोधात पालिका आणि पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू केली

ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रात आॅर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली अनधिकृत डान्स बार चालविणाऱ्यांच्या विरोधात पालिका आणि पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू केली असतानाच पालिकेने यासंदर्भात नवीन धोरणही जाहीर केले असून महापालिका हद्दीत असलेल्या कोणत्याही लेडिज बारला नव्याने ‘ना हरकत दाखला’ देता येणार नसल्याचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे. अनधिकृत बांधकामांत असलेल्या एकाही नव्या हॉटेल अथवा बारला अग्निशमन विभागाचा ना-हरकत परवाना देता येणार नसल्याचेही त्यांनी बुधवारच्या महासभेत जाहीर केले. त्यामुळे शहरात ८० टक्के अनधिकृत बांधकामांत सुरू असलेल्या बार, हॉटेलांवर आता संक्रांत ओढवली आहे. तसेच यापूर्वी दिलेल्या ना हरकत दाखल्याचे नूतनीकरणही करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शहरातील आॅर्केस्ट्रा व महिला सर्व्हिस बार आस्थापनांच्या मोकळ्या जागांमध्ये उजेड व वायुविजन नसल्याने त्या ठिकाणच्या मोकळ्या जागा अत्यंत धोकादायक असल्याने त्यातील मानवी वापर अतिशय असुरक्षित आहे. तसेच तेथे केलेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत नगररचना आणि अग्निशमन यंत्रणेसंबंधीचे सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून अनेक बार रात्री दीड वाजेपर्यंत सुरू असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानुसार, ठाणे पोलिसांनी अशा काही बारवर धाडी टाकल्या असता त्या ठिकाणी भुयारी मार्गाचा वापर होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी अशा ५५ बारची यादी पालिकेला दिली होती. त्यानंतर, पालिकेने बारवर कारवाई करण्यास सुरुवातही केली आहे. आतापर्यंत ३० हून अधिक बार जमीनदोस्त करण्यात आले आहेत.दरम्यान, आता यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका हद्दीतील खाद्यगृह नोंदणी अथवा सार्वजनिक करमणूक परवान्याकरिता अग्निशमन विभागामार्फत देणाऱ्या ना हरकत दाखल्याच्या कार्यपद्धतीबाबत नवीन धोरण निश्चित केले असून या धोरणाला बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. ही मंजुरी देत असताना बेसमेंटमध्ये असलेल्या हॉटेलवर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक मनोज शिंदे यांनी केली. तर, गार्डन स्वरूपात सुरू असलेल्या हॉटेल, मॉलमध्ये टेरेसवर सुरू असलेले हॉटेल यांचीही तपासणी करण्याची सूचना विक्रांत चव्हाण यांनी दिली. तसेच काही हॉटेल रस्त्यावर अथवा पालिकेच्या डीपी प्लॅनवरील जागेवर उभारण्यात आले आहेत. परंतु, त्यांच्यावर या धोरणानुसार कारवाई होणार का, असा सवाल हिरा पाटील यांनी उपस्थित केला. (प्रतिनिधी)