क्लस्टर योजनेसाठी ठाणे पालिकेची रेंटल पॉलिसी; २0 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित

पालिका स्वत: संक्रमण शिबिरांतर्गत तात्पुरत्या स्वरूपात घरे उभारणार आहे. यामध्ये दोनपेक्षा जास्त पुनर्वसनाचे क्षेत्र असेल, त्याठिकाणी घरे उभारणार आहे.

ठाणे : क्लस्टर योजनेला चालना देण्यासाठी ठाणे महापालिकेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. किसननगरसारख्या भागात ही योजना रुजवण्यासाठीच ही पावले उचलण्यात येत असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार, क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी रेंटलची पॉलिसी ठरविली जात आहे. या धोरणानुसार ज्या ठिकाणी पालिकेची रेंटलची घरे असतील, ती घरे या योजनेसाठी दिली जाणार असून, दुसऱ्या टप्प्यात पालिका स्वत: या योजनेसाठी संक्रमण शिबिरे उभी करणार आणि तिसºया टप्प्यात संक्रमण शिबिरे कमी पडल्यास पालिका संबंधित रहिवाशांना भाडे देणार आहे. यासाठी २० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.

मागील काही वर्षांपासून कागदावर असलेली क्लस्टर योजना आता प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी पालिकेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, संक्रमण शिबिराचे नवीन धोरण पालिकेने पुढे आणले आहे. यामध्ये रेंटल हाउसिंग, स्वत: पालिका संक्रमण शिबिरे उभारणार आणि ज्या ठिकाणी संक्रमण शिबिरे उभारणे शक्य नसेल, त्याठिकाणी पालिका स्वत: रहिवाशांना भाडे देणार आहे. पुढील दोन वर्षांसाठी ही योजना राबवली जाणार असून, त्यासाठी २० कोटींचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

महापालिका देणार रहिवाशांना भाडे
यामध्ये ज्या ठिकाणी पुनर्वसनाचे क्षेत्र हे दोन एफएसआयपेक्षा कमी असेल, त्याठिकाणी पालिका तेथील रहिवाशांना भाडे देणार आहे. येथील रहिवाशांनी इतर ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात घरे भाड्याने घेऊन ते भाडे पालिकेकडून मिळविता येणार आहे. जोपर्यंत या योजनेतील इमारतींना वापर परवाना मिळत नाही, तोपर्यंत पालिका त्या रहिवाशांना भाडे देणार आहे. ही योजना राबविण्याचे निश्चित झाले असले, तरी पालिकेकडे सध्या रेंटलची अवघी ४६२ घरे उपलब्ध आहेत. येत्या काळात रेंटलमध्ये विस्थापित करण्यात आलेल्या विविध भागांतील लोकांना काही दिवसांत बीएसयूपीमध्ये घरे दिली जाणार असल्याने त्यातून दोन हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत.

पालिका स्वत: उभारणार घरे
पालिका स्वत: संक्रमण शिबिरांतर्गत तात्पुरत्या स्वरूपात घरे उभारणार आहे. यामध्ये दोनपेक्षा जास्त पुनर्वसनाचे क्षेत्र असेल, त्याठिकाणी घरे उभारणार आहे. ज्यांची घरे मोठी असतील, त्यांना येथे वास्तव्य करण्यास मिळणार आहे. यामध्येदेखील पालिका रहिवाशांना मोफत वास्तव्य करण्यास देणार आहे.

भाडे महासभा ठरविणार
महापालिकेच्या माध्यमातून ही योजना पुढे आणली गेली असली, तरी त्यामध्ये संबंधित विकास करणाºया संस्थेकडून किंवा रहिवाशांना महापालिकेकडून किती भाडे द्यावे, याचा निर्णय महासभा घेणार आहे. त्यामुळे ते किती असेल, हे आताच सांगणे कठीण आहे.

संक्रमण शिबिर योजना
यामध्ये पालिकेकडे सध्याच्या घडीला ४६२ घरे हाजुरी येथे उपलब्ध आहेत. ही घरे १६० चौरस फुटांची आहेत. ज्यांची घरे लहान असतील, त्या रहिवाशांना ही घरे वास्तव्यासाठी दिली जाणार आहेत. यामध्ये रहिवाशांना मोफत वास्तव्य करण्यास मिळणार असून ज्या संस्थेच्या माध्यमातून अथवा विकासकाकडून योजना राबविली जाणार असेल, त्याच्याकडून पालिका भाडे घेणार आहे.