एमआयडीसीतील रस्त्यांची चाळण

डोंबिवली औद्योगिक परिसरात ५०० कारखाने कार्यरत असून या कारखानदारांकडून कल्याण-डोंबिवली महापालिका मालमत्ता कर वसूल करते. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून

मुरलीधर भवार / डोंबिवलीडोंबिवली औद्योगिक परिसरात ५०० कारखाने कार्यरत असून या कारखानदारांकडून कल्याण-डोंबिवली महापालिका मालमत्ता कर वसूल करते. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सेवाकर वसूल केला जातो. मात्र हे दोन्ही कर वसूल करुनही औद्योगिक परिसरात नागरी सोयीसुविधा पुरविल्या जात नाहीत. येथील रस्त्यांची तर अक्षरश: चाळण झाली आहे.औद्योगिक विकास महामंडळ व महापालिका यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे उद्योजकांना कोणी वालीच नाही, अशी अवस्था या ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. मिलापनगरहून फेज नंबर दोनकडे जाणारा रस्ता अत्यंत खरा झाला आहे. रस्त्यावर खड्डेच खड्डे आहेत. शिवाजीनगर उद्योगापासून फेज दोनकडे जाणारा रस्ता अत्यंत वाईट आहे. सोनारपाडा येथून जाणाऱ्या रस्त्याची देखील चाळण झाली आहे. त्याकडे उद्योजक व उद्योजकांची संघटना वारंवार लक्ष वेधण्याचे काम करीत आहे. परंतु गेंड्याच्या कातडीचे महापालिका व औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. येथील रहिवासी, शाळा, कॉलेजचे विद्यार्थी यांनाही या खराब रस्त्यांचा अतोनात त्रास सहन करावा लागतो. कारखान्यात माल घेऊन येणाऱ्या मालवाहू गाड्या, कंटेनर या रस्त्यातील खड्डे व चिखलात रुततात. रस्त्यावरील पथ दिवे अनेक ठिकाणी बंद अवस्थेत आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उद्योजकांना पोषक वातावरण निर्माण करुन दिले जात नसल्याची तक्रार डोंबिवलीतील उद्योजक मिलिंद केळकर यांनी केली. उद्योजकांची ‘कामा’ संघटना आणि महापालिका व एमआयडीसी यांची संयुक्त बैठक घेतली जात नसल्याने अनेक प्रश्न सुटत नाहीत.नकारात्मक नोकरशाहीचा फटकाडोंबिवली औद्योगिक वसाहतीची जबाबदारी नकारात्मक मानसिकता असलेल्या अधिकाऱ्यांवर सोपवली जाते. सेवानिवृत्ती जवळ आलेल्या येथील अधिकाऱ्यांच्या तोंडी ‘अहो, माझी दोन-तीन वर्षे नोकरी राहिली आहे. मी काय करणार’, अशी नकारात्मक भाषा असते. सध्याचे कार्यकारी अभियंता सुभाष तुपे हे माध्यमांशी थेट बोलण्याचे टाळतात. कायम व्यस्त असल्याचे तुपे सांगत असले तरी औद्योगिक क्षेत्रातील समस्या तसूभरही सुटलेल्या नाहीत हे वास्तव आहे. डोंबिवली औद्योगिक महामंडळाचे कार्यालय हे अधिकाऱ्यांची ‘रेस्ट रुम’ म्हणून उद्योजकांमध्ये ओळखले जाते.(प्रतिनिधी)सरकारच्या धरसोडीमुळे सुविधांची बोंबऔद्योगिक विकास क्षेत्र हे २००२ साली महापालिका हद्दीत होते. त्याच वर्षी २७ गावे वेगळी झाल्याने औद्योगिक क्षेत्र हे त्या गावांच्या हद्दीत ठेवले गेले. ग्रामपंचायती २००२ पासून मालमत्ता कर वसूल करीत होत्या. त्यांचा आर्थिक जीव छोटा असल्याने ग्रामपंचायतीकडून मोठी रस्ते विकासाची कामे हाती घेतली जात नव्हती. च्पुन्हा सरकारने १ जून २०१५ रोजी २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्र महापालिकेत आले. परिणामी कारखानदारांना सेवासुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिका व महामंडळाची आहे. महापालिका म्हणते की, आम्हाला औद्योगिक विभाग अद्याप हस्तांतरीत करण्यात आलेला नाही तर महामंडळाकडे विचारणा केल्यास ते काखा वर करीत आहेत.