स्मार्ट सिटीसाठी पालिकेचा ५५५० कोटींचा आराखडा

ठाणे महापालिकेचा स्मार्टसिटीचा आराखडा अखेर अंतिम झाला असून यामध्ये क्लस्टर, ठाणे रेल्वे स्टेशन (पूर्व) वाहतुक सुधारणा प्रकल्प, वॉटरफ्रंट प्रकल्प, नवीन रेल्वे स्टेशन, तीन हात नाका

ठाणे : ठाणे महापालिकेचा स्मार्टसिटीचा आराखडा अखेर अंतिम झाला असून यामध्ये क्लस्टर, ठाणे रेल्वे स्टेशन (पूर्व) वाहतुक सुधारणा प्रकल्प, वॉटरफ्रंट प्रकल्प, नवीन रेल्वे स्टेशन, तीन हात नाका वाहतुक सुधारणा प्रकल्प आदी महत्वाच्या प्रकल्पांसह पॅनसीटी प्रकल्पांसाठी तब्बल ५५५० कोटी रु पयांचा स्मार्ट सिटी आराखडा महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सोमवारी अंतीम केला.गेल्या कित्येक दिवसापासून भविष्यातील ठाणे शहर कसे असावे यासाठी महापालिकेने शहरातील विविध तज्ञ, शालेय विद्यार्थी आणि शिक्षकांकांसाठी निबंध स्पर्धा आयोजित करुन आणि सर्वसामान्य ठाणेकरांकडे अर्जाच्या माध्यमातून जाऊन आणि त्यांच्याकडून आलेल्या सुचनांनुसार अखेर सोमवारी आयुक्तांनी स्मार्टसिटीचा आराखडा अंतिम केला आहे. या आराखडयामध्ये समुह विकास प्रकल्पासाठी (क्लस्टर) २९०० कोटी, कोपरी ते कळवा वॉटरफ्रंट विकास प्रकल्पासाठी २५०, सॅटीस-२ वर बहुस्तरीय विकास योजनेसाठी ३००, तीन हात नाका वाहतुक सुधारणा प्रकल्पासाठी १२०, प्रस्तावित नवीन रेल्वे स्टेशनसाठी ५००, रेल्वे स्टेशन अनुषंगिक कामासाठी १६०, दादोजी कोंडदेव क्र ीडा प्रेक्षागृह नुतनीकरण ५०कोटी, बहुमजली पार्कींगसाठी ३०, नाला प्रकल्पासाठी ३५, मलिन:सारण प्रकल्पासाठी ५०, गांवदेवी भूमिगत पार्कींग योजनेसाठी ३० कोटी, मासुंदा व हरियाली तलाव संवर्धन व सुशोभिकरण प्रकल्पासाठी १० कोटी रु पयांची तरतूद करण्यात आली आहे.ठाणे महापालिकेने आता अंतिम आराखडा तोही प्रस्तावित खर्चासह तयार केला असून पुढील मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. तसेच अंतिम मंजुरीसाठी १५ डिसेंबरला केंद्राकडे पाठविला जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. या आराखड्यात सुमारे ७२ हजार विद्यार्थी, शिक्षक, ७० हून अधिक तज्ज्ञ व्यक्ती आणि सुमारे अडीच लाखांहून अधिक ठाणेकरांची मते घेण्यात आली आहेत. त्यानुसारच हा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. पॅनसिटी अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या वॉटर आॅडीट, एनर्जी आॅडीट, स्काडा पद्धतीने पाणी पुरवठा नियंत्रण, आणि शहरात विविध ठिकाणी दोन हजार सासीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आदींसाठी ९०० कोटींची तरतुद प्रस्तावीत करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्राप्त होणारा निधी, पीपीपी आणि महापालिका निधी यामधून राबविण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.