नवीन परिवहन सेवा जीसीसी संकल्पनेवर आधारित

पालिकेने २०१० मध्ये सुरु केलेली रॉयल्टी तत्त्वावरील स्थानिक परिवहन सेवेला मोडीत काढून जागतिक बँक व केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतात

- राजू काळे,  भार्इंदरपालिकेने २०१० मध्ये सुरु केलेली रॉयल्टी तत्त्वावरील स्थानिक परिवहन सेवेला मोडीत काढून जागतिक बँक व केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतात प्रथमच नवीन जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) विथ इन्सेन्टीव्ह या संकल्पनेवर आधारीत नवीन परिवहन सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याचे उपायुक्त (मुख्यालय) कल्पिता पिंपळे-वडे यांनी लोकमतला सांगितले.आॅगस्ट २००५ मध्ये मीरा-भार्इंदर पालिकेने कंत्राटी पद्धतीवरील स्थानिक परिवहन सेवा सुरु केली होती. त्यासाठी पालिकेने ५२ बसेस खरेदी करुन सेवा चालविण्यासाठी ठेकेदाराला प्रती किमीमागे १९ रु. दिले होते. मात्र तोट्यात गेल्याने पालिकेने ही सेवा मोडीत काढून रॉयल्टीच्या माध्यमातून उत्पन्न देणारी सेवा ९ आॅक्टोबर २०१० रोजी सुरु केली. खाजगी-लोक सहभागातून सुरु केलेल्या सेवेचा ठेका उल्हासनगरच्या मे. केस्ट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीला दिला. त्यावेळी केंद्राच्या तत्कालीन जेएनएनयूआरएम योजनेचा आधार घेऊन प्रशासनाने एकूण २५० पैकी पहिल्या टप्प्याच्या मंजुुरीनुसार ५० बस खरेदी केल्या. कंत्राटातील ५२ व नवीन सेवेतील ५० अशा एकूण १०२ बसेस सेवेत दाखल केल्या होत्या. परंतु, प्रशासनाने ठेक्याच्या करारान्वये सेवेला आगाराची न दिल्याने बसची देखभाल, दुरुस्ती रस्त्यावरच होत आहे. परिणामी सेवा कोलमडून बसेसची अवस्था अत्यंत दयनीय झाल्याने ती तोट्यात गेल्याचा कांगावा ठेकेदाराने केला. सध्या केवळ १५ ते १८ बसेसच रस्त्यावर धावत असल्याने असमाधानकारक ठरलेल्या या सेवेला मोडीत काढून जीसीसी संकल्पनेवर आधारीत नवीन सेवा सुरु करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. ही संकल्पना भारतात प्रथमच राबविण्यात येत असून तिला जागतिक बँक व केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाचे मार्गदर्शन मिळत आहे. यानुसार नव्याने दाखल होणाऱ्या १०० बसेसची देखभाल, दुरुस्तीसाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करुन त्याला देय असलेल्या रक्कमेपैकी ८० टक्के रक्कम पालिका सुरुवातीला देणार आहे. उर्वरीत २० टक्के रक्कम प्रमाणित केलेल्या अटी-शर्तींनुसार ठेकेदाराला देय राहणार आहे. या ठेक्यात बस चालक व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून वाहकांची नियुक्ती मात्र पालिका स्वतंत्र ठेक्याद्वारे करणार असल्याने त्यांचा पगार पालिकेला द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी नव्याने तरतूद करावी लागणार असल्याचे उपायुक्तांनी सांगितले.