राजकीय नेत्यांची नवी दुकानदारी

राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकरिता नवी दुकानदारी करण्याची संधी राज्य सरकारच्या फेरीवाला नगरपथ समितीच्या स्थापनेच्या आदेशामुळे निर्माण झाली आहे.

ठाणे : राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकरिता नवी दुकानदारी करण्याची संधी राज्य सरकारच्या फेरीवाला नगरपथ समितीच्या स्थापनेच्या आदेशामुळे निर्माण झाली आहे. शहरातील फेरीवाल्यांना शिस्त लावण्याकरिता ही समिती स्थापन केली जात असल्याचे वरकरणी भासवले जात असले तरी तब्बल पाच वर्षांकरिता नियुक्त होणाऱ्या या समितीला फेरीवाल्यांची संख्या वाढवण्याचेही अधिकार प्रदान केले आहेत. विशेष म्हणजे फेरीवाले या समितीवरील अशासकीय व सामाजिक संघटनांचे सदस्य निवडून पाठवणार असल्याने राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते या समितीचा ताबा घेण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. शासनाने काढलेल्या नव्या आदेशानुसार फेरीवाला नगर पथ समिती गठीत करायची आहे. या समितीत अशासकीय संघटना, सामाजिक संस्थांमधील सदस्यांचा सहभाग असावा असे नमूद केले आहे. ठाणे महापालिका हद्दीतील नेत्यांच्या अनेक सामाजिक संस्था असल्याने तेच या समितीवरील सदस्यपदे बळकावण्याचे संकेत आहेत. या समितीत एकूण २० सदस्य असणार असून महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक , विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे कार्यकारी प्रमुख किंवा प्रतिनिधी, पोलीस सहआयुक्त, किंवा पोलीस उपअधीक्षक, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी किंवा मुख्य वैद्यकीय अधिकारी असे प्रत्येक एक सदस्य यांचे प्रमुख मंडळ असणार आहे. इतर मंडळांमध्ये फेरीवाल्यांचे ८ सदस्य, अशासकीय संघटना आणि समुदाय आधारीत संघटनेचे ०२, निवासी कल्याण संघ ०२, व्यापारी संघ, पणन संघ आणि अग्रणी बँकेचा प्रत्येकी एक सदस्य या समितीत असणार आहेत. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी गेली साडेतीन वर्षे झालेली नाही. असे असतांना आता समिती गठीत करण्याची नवी टुम सरकारने काढली असून समितीवरील सदस्यांची निवडणूक कोणी, कशा घ्यायच्या याचा स्पष्ट उल्लेख शासनाच्या आदेशात नसल्याने पालिकेपुढे पेच निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या निवडणुकीत होणारी राजकीय साठमारी फेरीवाल्यांच्या या नव्या समितीतही अनुभवास येणार आहे. ठामपाने जून २०१४ पासून शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यास सुरवात केली. ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून बायोमेट्रीक सर्व्हे देखील पूर्ण झाला आहे. त्यानुसार आता शहरात सुमारे १० हजारांच्या आसपास फेरीवाले आहेत. पालिका या फेरीवाल्यांकडून रजिस्ट्रेशन फी आकारुन त्यांना जागा देण्याचा विचार करीत असताना नव्या समितीचे आदेश आल्याने लागलीच रजिस्ट्रेशन फी आकारण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता नाही. समितीवरील सदस्यांचा कार्यकाळ हा नगरसेवकांसारखा पुढील पाच वर्षांचा असणार आहे. परंतु या निवडणुका घ्यायच्या कोणी असा पेच सध्या ठामपापुढे आहे.